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INDIAN RAILWAY CATERING FOOD  24HRS TOLL FREE COMPLAINT NUMBER 1800111321  AND 138 OVERCHARGING , LOW QUALITY FOOD IN TRAIN /STATION  Registration Number : PMOPG/E/2017/0090871 Name Of Complainant : SK Shrivastava Date of Receipt : 14 Feb 2017 Received by : Prime Ministers Office Forwarded to : Exec.director/T &C Contact Address : Exec.Director/Tourism and Catering Ministry of Railway Railway Board.110001 Contact Number : 23388461 Grievance Description : Central Railway Mumbai Division The Pantry Car of North India Train specially towards Itrasi- Jabalpur are always over charging passengers for Tea Rs 10 and Ordinary meal Rs 100 . The Concern railway staff never try to control them . They never do field inspection and allow pantry car vendors to loot passengers. The corrupt staff should be identified and prosecuted. The Guwahati ,Pushpak,Godan, Pawan, Patna Super , Ratnagiri all the train behave same corrupt nature. Current Status : CASE CLOSED Date of Action :

SOLOGAMY TREND INCREASING IN  WEST MEANS TO MARRIAGE WITH SELF MENTAL DISEASE TO CONVINCE SELF,  REFLECTS LACK OF CONFIDENCE दुनिया में शादी करने की परंपरा हर धर्म में है। यह रवायत काफी पुरानी है। पारंपरिक शादियों में एक महिला और पुरुष विवाह के बंधन में जुड़ते हैं। अब तो दुनिया के कई देशों में समलैंगिक शादियों को भी कानूनी दर्जा मिल गया है। इन सबके अलावा एक और तरह की शादी है, जिसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। इन दिनों कई महिलाएं खुद के ही साथ शादी कर रही हैं। इसे सोलोगमी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक शख्स खुद के साथ शादी करता है, खुद के साथ वफादारी और प्यार निभाने की कसमें खाता है। ये सारे कसमें और वादे ऐसे ही होते हैं, जैसे आम शादियों में पति-पत्नी एक-दूसरे से करते हैं।  38 साल की सोफी टेनर की शादी को 2 साल हो चुके हैं। 2015 में अपनी शादी के समय सोफी एकाएक सुर्खियों में छा गईं। वजह था उनकी शादी का औरों से अलग होना। सोफी ने किसी और से नहीं, खुद से ही शादी की थी। सोफी ने खुद के साथ जन्म-जन्मातर के बंधन में बंधने की कसम खाई। अपनी शादी के अनुभव के बारे में एक अखबार से ब

75 Cases Of Internet Ban In India, 50% in Kashmir जम्मू कश्मीर में चल रही हिंसा और आतंकवाद के चलते सरकार ने 26 अप्रैल को सोशल मीडिया साइटों पर लगाए प्रतिबंध को शुक्रवार को खत्म कर दिया है। सरकार ने कुल 22 सोशल मीडिया साइट्स और एप्लीकेशन्स पर बैन लगाया था। पुलिस ने बताया की जम्मू में इंटरनेट बैन होने के बाद कश्मीरी युवाओं को भड़काने वाले 90% वॉट्सएप ग्रुप बंद हो गए और पत्थरबाजी में भी कमी आई। पुलिस के मुताबिक घाटी में करीब 300 वाट्सएप ग्रुप थे, जिनके जरिए पत्थरबाजों तक जानकारी पहुंचती थी। हर ग्रुप में करीब 250 सदस्य थे। पुलिस ने ऐसे ग्रुप्स पहचान कर एडमिन की काउंसलिंग भी की। एक अधिकारी के मुताबिक सभी प्रतिबंधित साइटों से बैन शुक्रवार करीब 8:30 बजे हटाया। उल्लेखनीय है कि सहारनपुर में भी जातीय हिंसा जारी है जिसके कारण वहीं इंटरनेट पर बैन लगाया गया है ताकी भड़काऊ सामग्री न भेजी जा सके। पिछले हफ्ते दो पक्षों में हुए तनाव के कारण राजस्थान के बंसवाड़ा में भी इंटरनेट पर रोल लगा दी गई थी। गौरतलब है कि देश में गत 5 सालों में 75 बार इंटरनेट पर बैन लग चुका है जिसमें से 32 बार

मेथी आपको दोबारा जवान बना देगी !  झड़ते बालों   की वजह से अगर पड़ोस में रहने वाले बच्चे भी आपको अभी से ' अंकल जी ' कहकर बुलाने लगे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। आइए जानते हैं कैसे एक बार फिर इस उपाय को करके आप अपने बालों को   काला ,  घना   बनाकर खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा पा सकते हैं।   मेथी में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो गंजेपन को खत्म करने में मदद करता है। साथ ही इसमें मौजूद पोटैशियम समय से पहले बालों को सफेद होने से बचाता है। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो ताजे मेथी के पत्तों को नारियल के दूध में मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को बालों की जड़ में लगाने से   बालों का झडना कम होता है। मेथी बालों के प्राकृतिक रंग को   बनाए रखने में मदद करती है। इसके नियमित इस्तेमाल से व्यक्ति के बाल सफेद नहीं होते। इसके लिए आप   दो चम्मच मेथी दाने लेकर अच्छी तरह पीस लें। इस पाउडर में एक चम्मच नारियल तेल या ऑलिव ऑय

फ़रवरी सें सेंसर board के पास फाइल pending है. बदसलूकी की जाती है फिल्म निर्मातो सें ऑफिस में! Two filmmakers from Mumbai have been asked by the Censor Board chairperson Pahlaj Nihalani to get a no-objection certificate from none other than Prime Minister Narendra Modi to get their documentary on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal released in India. Khusboo Ranka and Vinay Shukla, the makers of Hindi-English documentary titled An Insignificant Man, have chronicled the anti-corruption protests of which Anna Hazare was the face, and which resulted in the birth of the Aam Aadmi Party, the NDA sweeping to power at the Centre, and Kejriwal becoming the Delhi Chief Minister with a thumping majority.  The documentary, produced by the Ship of Theseus director Anand Gandhi, premiered at the Toronto International Film Festival last year, and has since been screened at 40 festivals across the world. Over the next few weeks, it will be screened in Sydney, New Zealand, and Washington. Rank

Uttar Pradesh Chief Minister Aditya Nath Yogi Cell Number 9450966551(Contact number) Email ID: yogiadityanath72@gmail.com  Gorakhpur pUNJAB CHIEF MINISTER(CM) MOBILE NUMBER

वाशिंगटन।  क्या आप जानते हैं कि ईमेल के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका श्रेय एक भारतीय अमेरिकी वीए शिवा अय्यादुराई को जाता है। अमेरिकी सरकार ने उन्हें इलेक्ट्रानिक मेल के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के आविष्कारक के तौर पर 30, अगस्त, 1982 को आधिकारिक मान्यता दी थी। न्यूजर्सी स्थित लिविंगस्टन हाईस्कूल में पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के लिए अय्यादुराई ने ईमेल प्रणाली पर अपना काम शुरू किया था। इस काम में उन्हें 1978 में कामयाबी मिली और पूरी तरह इंटरआफिस मेल प्रणाली विकसित की। इसे उन्होंने 'ई-मेल' नाम दिया और 1982 में कॉपीराइट कराया। हफिंग्टन पोस्ट की रिपार्ट के अनुसार, उस समय कॉपीराइट पेटेंट के ही समान था क्योंकि साफ्टवेयर के आविष्कार की सुरक्षा के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं था। अय्यादुराई ने अपने काम के आधार पर 1981 में हाईस्कूल सीनियरों के लिए वेस्टिंहाउस साइंस टैलेंट सर्च अवार्ड जीता था। 'ई-मेल' के लिए मिला आधिकारिक अमेरिकी नोटिस अब स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकी हिस्ट्री के पास है। हालांकि आविष्कार के लिए अय्यादुराई के दावे

Bhupendra Sinha SSE Electrical Ujjain Receiving Award Chief Engineer Shri Ratan Lal Mumbai: Western Railway Head quarter Electrical Division Celebrated Chief Engineer Award for 2016-2017. All candidates across WR zone gathered to get award. Chief Engineer distributed certificate with Rs800 cash to each candidate. Around 80 employees received award for their best service in western railway.

MP Govt Rate Rs9000 per Sq Meter Advertisemt Painting In Govt Buildings Imaginary picture भिंड।  शहर में सरकारी दीवारों पर बिना अनुमति के विज्ञापन लिखवाने पर भिंड एसडीएम न्यायालय ने 49 संस्थाओं पर 2 लाख 77 हजार 878 रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर संस्था सील या फिर अन्य कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो, कि शहर में शिक्षण संस्था व अन्य लोग अपना निजी विज्ञापन प्राइवेट और सरकारी दीवारों पर बिना अनुमति के लिखवा देते हैं। जिससे दीवार बदसूरत दिखाई देती है। जबकि उक्त संस्थाएं प्रशासन को टेक्स के रूप में कुछ भी नहीं देती हैं। निजी संस्थाओं ने बिना प्रशासन की अनुमति से सरकारी उत्कृष्ट क्रमांक 1 स्कूल, क्रमांक 2 स्कूल, आरटीओ ऑफिस की बाउंड्री, पशु अस्पताल की बाउंड्री सहित अन्य जगह बिना अनुमति के विज्ञापन लिखवाए थे। एसडीएम संतोष तिवारी के न्यायालय ने 49 संस्थाओं पर 2 लाख 77 हजार 878 रुपए का जुर्माना किया है। एसडीएम ने यह जुर्माना कलेक्टर भिंड की गाइड लाइन के अनुसान 9000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से किया है। इन संस्थाओं पर किया जुर्माना : एसडीएम न्यायालय ने डायरे

GOVT OF INDIA PLANNING TO RISE CHILD ADOPTION FEES नई दिल्ली।  बच्चा गोद लेने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों को सरकार झटका देने की तैयारी में है। एडाप्शन फीस (गोद लेने का शुल्क) में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही यह फीस 55 हजार पहुंच जाएगी। अभी तक इस काम के लिए 40 हजार रुपये ही खर्च करने पड़ रहे थे। महिला व बाल विकास विभाग के अधीन काम करने वाली चाइल्ड एडाप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) के प्रमुख दीपक कुमार ने बताया कि इस आशय का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। उनका कहना है कि संस्था अभी तक अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं लेती है। उन्हें बच्चे की देखभाल करने वाली संस्था को पैसे का भुगतान करना होता है।

NO FIRE SAFETY APPLIANCES AT PRANAV COMPLEX MULUND WEST USING COMMERCIAL WITHOUT FIRE NOC. VIOLATION OF SECTION 3 OF MAHARASHTRA FIRE ACT2006. JAIL&FINE  UPTO 3 YEARS AS PER SECTION 36. BMC OFFICERS ISSUED LICENSE CAN BE PROCECUTED . Metropolitan Magistrate, Mulund , Mumbai Case Details Case Type : Ss cases SW Filing Number : 836/2017 Filing Date : 09-05-2017 Registration Number : 77/2017 Registration Date : 09-05-2017 CNR Number : MHMM23-000839-2017 Case Status First Hearing Date : 09th May 2017 Next Hearing Date : 06th July 2017 Stage of Case : SS AND SW CASES AT 2.45 P.M. Court Number and Judge : 1-Metropolitan Magistrate 27th Court Petitioner and Advocate 1) SAPAN SHRIVASTAVA 1 ORS     Address - D-102, NATRAJ DARSHAN CHS, GANESH NAGAR CHOWK, THANE 2) VINOD R CHAVAN     7, SOMALI BAI NIWAS, PARDESI LAND, GGS MARG, AMAR NAGAR, MULUND-W, MUMBAI          Respondent and Advocate 1) MITESH PALAN AND 4 ORS     Address - PADMAVATI BANQUEST HALL

UP POLICE RAIDED PETROL PUMP ILLEGAL BUSINESS BY USING CHIP.  FEW BLAMES PUMP OWNERS EXPOSED BY POLICE DUE TO NON PAYMENT OF BRIBE IN ILLEGAL BUSINESS! Petrol pumps install a chip inside the fuel dispensing machine, which is designed to reduce the fuel output by nearly five to ten per cent. The chip is attached to a wire, which sets the limit through a remote control. So, if you are buying one-litre of petrol, the machine will release only 940 ml. Such chips cost around Rs 3,000 a piece. The STF suspects that the chips have been sold to a large number of pumps. As per STF estimate, a petrol pump using this chip earns an undue profit of around Rs 14 lakh per month.

Final Status of   ROCMU/R/2017/50039 Applicant Name Sapan Shrivastava Date of receipt 23/03/2017 Request Filed With Registrar of Companies, Mumbai Text of Application The Bombay Stock exchange (BSE) , L& T Technology services filed RHP at ROC Mumbai or any RTI question Copy of Final SEBI observation as per ROC record of aforesaid companies. Request document  (if any) Status REQUEST DISPOSED OF  as on 21/04/2017 Date of Action 21/04/2017 Remarks Reply :-  With respect to query, In view of the above, it is stated that pursuant to section 399 of Companies Act, 2013 the inspection of the document filed along with prospectus can be inspected only during the fourteen days beginning with the date of the prospectus, and at other times, only with the prior permission of central government. The document as required by you was already made available for public viewing. The non availability of the observation letter in public domain would indicate that the same is not avai