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Not one RTE quota admission in 264  Pune, Mumbai schools The analysis reveals that only 8% seats have been filled in standard I and 20% in pre-primary at the end of first round of RTE admissions in Mumbai during the 2015-16 academic year. PUNE: Two weeks after the new academic year has begun, over 80% seats reserved for students from the economically backward sections in private, unaided schools under the Right to Education (RTE) Act remain vacant in Pune and Mumbai schools. A study by the RTE Resource Centre established at the Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad says not a single school in Mumbai has filled up all its vacancies while in Pune, only 10 schools have 100% admissions for the 25% reserved quota. The study also reveals that 264 schools in Pune and Mumbai have failed to admit a single student under the act at the standard I entry level. The analysis reveals that only 8% seats have been filled in standard I and 20% in pre-primary at the end of

रेलवे में 40 साल में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ : सुरेश प्रभु बेंगलुरु भारत और चीन की रेल प्रणाली के बीच तुलना करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि पिछले 40 सालों में देश में रेलवे में पर्याप्त निवेश नहीं किया गया। प्रभु ने कहा , ' रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार है और इसीलिए हमने रेलवे के पुनरुद्धार के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है। पिछले 30, 40 साल में हमने रेलवे में पर्याप्त निवेश नहीं किया। ' हाल में प्रकाशित अध्ययन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1990 में चीन का रेलवे नेटवर्क भारत के मुकाबले छोटा था या बराबर था। पिछले 25 साल में इस मामले में चीन उल्लेखनीय रूप से भारत से आगे निकल गया। ' प्रभु ने कहा कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का विकास मजबूत रेल नेटवर्क के कारण संभव हो पाया है और रेल नेटवर्क में विस्तार क्षेत्र में निवेश से हुआ। रेलवे को कर्मशल रूप से व्यवहारिक बनाए जाने के ल

Metropolitan Magistrate, C.S.T., Mumbai Case Details Case Type : Misc cases Filing Number : 1200450/2014 Filing Date : 29-09-2014 Registration No. : 3500003/2014 Registration Date : 29-09-2014 CNR NO : MHMM24-000511-2014 Case Status First Hearing Date : 08th October 2014 Decision Date : 08th October 2014 Case Status : CASE DISPOSED Nature of Disposal : Uncontested--Other Wise Court No. and Judge : 1-METROPOLITAN MAGISTRATE Petitioner and Advocate 1) SAPAN SHRIVASTAV     Address - D-102, NATRAJ DARSHAN CHS, GANESH NAGAR CHOWK, DOMBIVALI-THANE Respondent and Advocate 1) RAJENDRA K. PANDEY     Address - den-lm, works 2) UDAY SINGH     SR. DEN COWORKS         3) RAJEEV TYAGI     OSD         4) MUKESH NIGAM     DRM,CR          Acts Under Act(s) Under Section(s) DISOBEYING CONSTITUTION OF INDIA AND GOVT. CIRCULARS BY RLY EMPLOYEES 1 History of Case Hearing Registration No. Judge Business On Date Hearing Date Purpose of hearing 3500003/2014 METROPOLITAN MAGISTR

आगरा उत्तर प्रदेश फूड ऐंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को दावा किया कि उसने मदर डेयरी के दूध के एक सैंपल में डिटर्जेंट पाया है।  आगरा में यूपी एफडीए के अधिकारी राम नरेश यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, 'जांच के परिणाम बताते हैं कि दूध के सैंपल्स मानक के मुताबिक नहीं हैं और जांच किए गए दो नमूनों में एक में डिटर्जेंट पाया गया।' नवंबर 2014 में बाह स्थित मदर डेयरी के कलेक्शन सेंटर्स से सैंपल लिए गए थे। यादव के मुताबिक, इन नमूनों को पहले लखनऊ भेजा गया और फिर कंपनी की मांग पर उसकी जांच कोलकाता के लैब में भी करवाई गई। हालांकि, मदर डेयरी ने यूपी एफडीए के इस दावे को गलत करार दिया। कंपनी का कहना है कि उसने पाउच में सप्लाई किए जाने वाले दूध में किसी प्रकार का मिलावट कभी नहीं की है। दिल्ली में कंपनी के दूध, फल और सब्जी प्रभाग के हेड संदीप घोष ने कहा, 'मदर डेयरी मिल्क की चार अलग-अलग स्तर (इनपुट, प्रोसेसिंग, डिस्पैच और यहां तक कि मार्केटिंग लेवल) पर जांच होती है। तय मानक को बरकरार रखने के लिए प्लांटों में आने वाला दूध का हरेक टैंकर 23 कठिन क्वॉलिटी टेस्ट से गुजरता है। ये जां

NCR में नहीं मिलता मुस्लिमों-दलितों को किराए पर घर ! A study on discrimination in urban housing rental preferences, to be published in a forthcoming issue of Economic and Political Weekly, shows high levels of exclusion of Dalits and Muslims in the five metropolitan areas of NCR. The team of researchers, led by Prof S K Thorat, chairman of the Indian Council of Social Science Research, and comprising scholars such as Anuradha Banerjee, Vinod K Mishra and Firdaus Rizvi, covered attempts to get houses on rent in Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon and Noida between January and March 2012. The methodologies included contacting the “home-providers” via telephone or meeting them face to face. In both the methodologies, the home-seekers had the same credentials but for their names that indicated their caste and religion. The telephonic audit had a total of 1,469 home-seekers, 493 each bearing upper-caste Hindu, Dalits and Muslim names. While not one of the 493 high-cast

 Maggi के बाद  Amitabh Bachaan एक और विज्ञापन में फंस सकते है!  मुंबई। मैग्गी विवाद के बाद अब अमिताभ बच्चन  एक और विवाद में फंस सकते है. यह मामला  आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल की पॉलिसी का विज्ञापन का है । इसमें  अमिताभ  ने  जोर शोर से icici prudential की पॉलिसीज का प्रचार किया था.  RTI से मिली जानकारी के अुनसार ICICI Prudentail Life की पॉलिसीज IRDA  से मंजूर ही नहीं है। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल ग्राहकों को   गलत जानकारी देती थी की सारी पॉलिसीज इरडा से approve है और उसके पास approval सर्टिफिकेट है , परcompany नें  approval certificate दिखने से मना कर दिया।  बाद में RTI से पता चला की IRDA के पास approval certificate का कोई design या format ही नहीं है आज तक IRDA नें किसी को जारी ही नहीं किया  . एक्सपर्ट्स की जानकारी के मुताबित आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल की पॉलिसीज कई मामलो में IRDA guidelines के खिलाफ है। वैसे एक जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लम्बित है. CLICK: ICICI Pru Denied approval certificate N o Life Insurance Policy In India Have IRDA Approval Certificate...-RTI Oth

मुंगेर/ भागलपुर फर्जी एजुकेशनल डिग्रियां रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले जितेंद्र सिंह तोमर ने बिहार के मुंगेर से लॉ का एग्जाम क्लियर किया था! शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की गई कि तोमर ने 1998-99 में बिहार के एक कॉलेज से लॉ की परीक्षा पास की थी। फर्जी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की जांच के सिलसिले में तोमर को दिल्ली पुलिस की टीम मुंगेर के विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज लेकर पहुंची। जांच के दौरान वहां मौजूद रहे अधिकारियों ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि कॉलेज के रजिस्टरों से यह खुलासा हुआ है कि तोमर का इस कॉलेज में सत्र 1994-95 में रोल नंबर-10136 के तहत एनरोलमेंट हुआ था। जांच में यह भी पाया गया कि जितेंद्र सिंह तोमर 1994-95 और 1995-96 के दो सत्र में लॉ की परीक्षा में एपीयर भी हुए थे, लेकिन वह सेशन 1996-97 की परीक्षा में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह फेल हो गए थे। बाद में सेशन 1998-99 में वह फिर से इस एग्जाम में शामिल हुए और उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली। अधिकारियों ने बताया कि तोमर से प्रिंसिपल आर. के. मिश्रा के कमरे में उ