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Mumbai : As per RTI information received from Central railway Mumbai division ie Mumbai CST to Kasara/Karjat there are 129 private shops in railway zone . The total rent of 129 shops are Rs 1.10cr ie Rs 2500 per month approx of each . The same private shops in private zone is rented for 15-20k from at Bhandup west. Why these railway is doing charity to these shop owner? Are they giving discount to railway passenger . Final Status of   DRMOM/R/2017/50069 Applicant Name SK Shrivastava Date of receipt 06/08/2017 Request Filed With DRM Office, Central Railway, Mumbai Text of Application As per RTI Reply by DRM works Shri RK Jain (LM) there are 129 commercial shops at Mumbai Division RTI question 1. Amount of rent paid /license fees Of each shop as on in Jan 2005, Jan 2010,Jan2015& Aug 2017 (Per Month License fees) 2. Total amount of license fees pending or unpaid of each shop with date of last payment. 3. Date of issuance license to each shop with period of renewal

Maximum Cases Of IVF Recorded Of Rich Locality Of Mumbai 33000 Cases Of IVF in One Year. Eating habit,Smoking,Stress Reason For Impotence. मुंबई में पिछले 5 सालों में 30 हजार से अधिक कृत्रिम गर्भाधान (आईवीएफ) हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डाले तो हर साल औसतन 5 हजार से अधिक बच्चे मुंबई में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से पैदा होते हैं। विशेषज्ञों की मानें, तो बदलती जीवन शैली, शादी में देरी और पति-पत्नी द्वारा आपसी रिश्ते को पूरा समय न दिए जाने के कारण कृत्रिम गर्भाधान की जरूरत बढ़ रही है। सूचना के अधिकार के तहत मुंबई मनपा से मिली जानकारी के अनुसार, 2012 से लेकर अब तक लगातार बढ़त के साथ मुंबई में कृत्रिम गर्भाधान के 32,900 मामले हुए हैं। जाहिर तौर पर यह मुंबई में बढ़ रही नपुंसकता की ओर इशारा करता है।  हर साल बढ़ रहे मामले और सेंटर सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, महानगर में हर साल कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों और कृत्रिम गर्भाधान के मामले बढ़ रहे हैं। 2012 में मुंबई में कृत्रिम तकनीक के जरिए गर्भाधान के आंकड़े 3,961 थे, जो 2016 तक बढ़कर 8,313 हो गए। प्रसूति रोग

JUDGE RK SHRIVAS OF MADHYAPRADESH DOING 70-80KM CYCLING EVERY DAY Jabalpur: Additional District and Session Judge RK Shrivas sits on ‘satyagraha’ in front of Jabalpur High Court to protest against his frequent transfers, in Jabalpur on Tuesday Ujjain:नीमच के निलंबित एडीजे आरके श्रीवास साइकिल यात्रा पर निकले हैं। वे जबलपुर पहुंचकर 3 दिन हाईकोर्ट के समक्ष सत्याग्रह करेंगे। न्यायाधीश ने कहा कि न्याय मिले न मिले, न्याय यात्रा और संघर्ष जारी रहेगा। श्रीवास रविवार शाम शहर पहुंचे। प्रेस क्लब पर मीडिया से उन्होंने कहा कि वे जांच और अनियमितताओं में सुधार की मांग को लेकर नीमच से जबलपुर के लिए निकले हैं। औसतन प्रतिदिन 70 से 80 किमी की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। संभवत: 5-6 दिनों में जबलपुर पहुंचेंगे। गौरतलब है कि एडीजे पहले जबलपुर हाईकोर्ट में सत्याग्रह कर चुके हैं। इसके बाद उनका ट्रांसफर जबलपुर से नीमच किया गया। उन्होंने ज्वाइनिंग दी तो दो घंटे बाद उन्हें निलंबन से अवगत कराया गया। 15 सालों की सेवा में उनके 17 स्थानांतरण किए जा चुके हैं। बगैर शपथ-पत्र जांच और कार्रवाई उचित नहीं

Bombay High Court Vigilance Officers Have No Board At High Court Premises Are All Staff Are Honest Or No Corruption At BHC? No Anti Corruption Board At Bombay High Court Premises And Any Court At Mumbai! औचित्यहीन सतर्कता विभाग, नागरिकों की पहुंच से दूर, हाईकोर्ट से दूर है विजिलेंस विभाग Mumbai:- बढते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायालय से लेकर सभी प्रमुख विभागों के समीप सतर्कता विभाग की स्थापना की गयी है। जिसका मूल उद्देश्य ही भ्रष्टाचार अपने कदम मजबूती से जमा सके उसे वहीं समाप्त कर दिया जाये। सर्तकता विभाग के पास आम नागरिकों की पहंुच रहे इसलिए इसे विभागों के पास ही बनाया जाना चाहिये। लेकिन मुम्बई हाईकोर्ट न्यायालय के लिए बनाया गया सतर्कता विभाग ही न्यायालय से 2 किलोमीटर बना दिया गया है। ऐसे में एक आम नागरिक सतर्कता विभाग में कैसे पहुंच सकेगा, इसके औचित्य पर ही प्रश्नचिन्ह लग रहा है। गौरतलब है कि बोम्बे हाईकोर्ट के लिए बनाया गया सतर्कता विभाग न्यायालय से 2 किलोमीटर GT Hospital बनाया गया है, जहां आम नागरिकों का पहुंचना लगभग नामुमकिन सा होता है। ऐसे सतर्कता विभाग का मूल उ

Lithium Battery Emitting 100 Toxic  Gases स्मार्टफोन का इस्तेमाल आज तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ तकनीक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। वहीं, दूसरी तरफ इससे जुड़े खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इलेक्टॉनिक आइटम्स में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है? अगर आप ज्यादा देर तक इससे लैस डिवाइसेस को चार्ज करते हैं, तो इनमें गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है। आपको बता दें कि कोबाल्ट ऑक्साइड से बनी लीथियम बैटरी में एनर्जी डेन्सिटी ज्यादा होती है। चीन की शिन्हुआ यूनिवर्सिटी और अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एनबीसी डिफेंस के शोधकर्ताओं ने एक ताजा अध्ययन में बताया गया है कि एक स्मार्टफोन की बैटरी से कार्बन मोनोऑक्साइड समेत 100 से ज्यादा गैस निकलती हैं। अध्ययन के मुताबिक, फोन का ज्यादा गर्म होना और लोकल चार्जर से फोन को चार्ज करना खतरनाक हो सकता है। 20000 बैटरियों पर किया गया रिसर्च -  अध्ययन के दौरान करीब 20000 लीथियम बैटरी को टेस्ट किया गया है। इस दौरान यह पाया गया है कि अगर यह किसी बंद जगह पर हों और इनमें से लगातार क

Mumbai: Ministry of Railway designed dress regulation 2004 for all operational railway employees . All TTE, Guard, Driver, Station Manager, Gangman, Motorman, Peon, RPF,etc have to wear dress during operation . It help presence of employee in railway zone and also helpful for passengers during need. At Mumbai Motorman and Guards of Central & Western Railway denying dress regulation and discharging duty in civil dress. Due to this there is always possibility that any unknown person can hijack train and collide it.   Media Reporter and Activist Sapan Shrivastava filed PIL against such violation . In an affidavit reply filed by Central railway officer   and   western railway officer oppose this dress regulation . As per their affidavit it is causing threat to life of motormens and guards. They gave submission that during failure of service public attack them and their life is in risk. In order to suggest railway board to change dress regulation for motorman and guard they oppose

In supersession of all earlier orders on the subject mentioned above, permission/License for installation of temporary structures on Roof-Tops/Ground level of various premises for Cellular/Basic Mobile Phone Services shall be accorded as per the policy approved by the Corporation vide Item No. U.B. No. 392 dated 16th March, 2010, earlier approved by the Standing Committee vide Resolution No. 722 dated 09.02.2010 and para 25 modified vide in anticipation approval from Chairman Standing Committee dated 29.03.2010 and Hon'ble Mayor (for Corporation) on dated 06.04.2010, subject to the following conditions: 1. For installation of Base Station Antennas, clearances is required from Airports Authority of India, DUAC, Chief Fire Officer (DFS), ASI & DMRC (wherever applicable). 2. Structural stability certificate from any one of the following five institutions are required to be obtained by the Cellular and Basic Cellular Operators: (a) Indian Institute of Technology (IIT), De

Central Railway Head quarter Rs 17.25Lacs Pension Unpaid amount Pending Final Status of   MORLY/R/2017/52183 Top of Form Applicant Name Neeta Shrivastava Date of receipt 25/06/2017 Request Filed With Ministry of Railways Text of Application There are huge amount of retired employees of different arrears pending with railways(central and Western) RTI question 1. Information about Unpaid /Pending amount not disposed of to concern retired employee with central and western railway with amount in Rs and number of retired employees. 2. Copy of Guidelines to dispose pending amount to pensioners/retired amount 3. Information about late payment interest rate to aforesaid employees. Request document  (if any) Status RTI REQUEST RECEIVED   as on 25/06/2017

CENTRAL RAILWAY OFFICER USED ILLEGAL MINOR MINERAL IN NEW STATION DEVELOPMENT . NO ROYALTY PAID RECORD AVAILABLE AT CENTRAL RAILWAY MUMBAI DIVISION. CONTRACTORS USING ILLEGAL THEFTED SAND , STONES, BRICKS FROM MAFIA AND USE IN GOVERNMENT PROJECT. LEGAL MINOR MINERALS COST 3 TIMES MORE THAN ILLEGAL Final Status of   DRMOM/R/2016/50051 Top of Form Applicant Name SK Shrivastava Date of receipt 27/12/2016 Request Filed With DRM Office, Central Railway, Mumbai Text of Application Minor minerals means building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand other than sand used for prescribed purposes, and any other mineral which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a minor mineral. There are 3 railway stations developed in recent years ie Kopar Nahur Kanjurmarg.   RTI Question   1 Name , address, contact number of contractor executed aforesaid railway station.