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  CRIMINAL COMPLAINT FILED AGAINST CISCE AFFILATED BILLABONG  SCHOOL AT THANE COURT TO PROSECUTE UNDER IPC 420,120b,468,406,ETC Thane: JMFC Court Thane is ready to conduct trial against CISCE and BillaBong School Thane under various sections of IPC under CRPC 200. The complainant Sapan Shrivastava and Vinod Chavan (Complainant) informed the court that school and CISCE are cheating millions of students in the name of govt approval. The Copy of PIL 159/2016 Bombay High Court order was shown to Learned Magistrate GS Bora  . Then the RTI reply of Maharashtra Education and HRD, Delhi RTI and MP state recognised board list submitted to JMFC Court. All these documents says that CISCE operated board is not recognised by any states and Central govt (HRD). The complainant informed the court that at Bomaby High Court the CISCE made false claim that this board is recognised by all state govts and UT with HRD. A education board is established by act of parliament or state or by executive order. If

  ALLEGATION OF ₹  50 LACS RECEIVED AGAINST COMPROMISE IN PIL AGAINST CM HEMANT SOREN ED AND KOLKATA POLICE WANT TO ARREST ADVOCATE RAJEEV KUMAR OF JHARKHAND HIGH COURT AT RANCHI वकील राजीव कुमार की वॉइस सैंपल लेगी कोलकाता पुलिस, ED को रिमांड के लिए करना होगा इंतजार Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को झारखंड उच्च न्यायालय के वकील राजीव कुमार की पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि बंगाल पुलिस ने 24 अगस्त को उनकी आवाज का नमूना लेने के लिए बैंकशाल स्ट्रीट की विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की है.   ईडी और बंगाल पुलिस के बीच टकराव की स्थिति ला सकता वॉइस सैंपल ईडी और बंगाल पुलिस के बीच टकराव की स्थिति ला सकता है. क्योंकि बंगाल पुलिस का यह एक्शन ईडी को राजीव कुमार को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने से रोक सकता है. कोलकाता के एक वकील ने बताया कि “कोलकाता पुलिस ने विशेष अदालत में एक याचिका दायर की है और कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है. रांची में विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी को 20 अगस्त से शुरू होने वाले छह दिनों के पुलिस रिमांड में पूछताछ करने की अनु

 POLICE WILL REGISTER FIR AND INVESTIGATE. REPORT WILL BE SUBMITTED TO MAGISTRATE AND AUTHORISE OFFICER OF SPECIAL ACT. OFFICER WILL SEND CONSENT TO MAGISTRATE AND THEN MAGISTRATE WILL TAKE COGNIZANCE In  Jeevant Kumar Raut  v. CBI , a question arose as to whether police can register an FIR and investigate an offence under §18 and §19 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 ( TOHO ), simply because they are cognizable, notwithstanding §22 of TOHO, which provides that a court can take cognizance of an offence under this act only on a complaint made by the appropriate authority. Offences mentioned §18 and §19 of TOHO are cognizable and non-bailable as per the classification made in Part II of the I Schedule of the Code. The Supreme Court held that the investigation in terms of §13(3)(iv) of TOHO, thus, must be conducted by an authorized officer. The officer in-charge of a police station cannot register an FIR and he had no other option but to hand over the investigat

  Collector Sanjeev Srivastava पर राष्ट्र ध्वज के अपमान का आरोप पर FIR की मांग  उमरिया: कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ CRPC 156 की शिकायत JMFC RAJAN GUPTA ने खारिज कर दी । कोर्ट ने COGNIZABLE OFFENCE होने पर भी जांच से इंकार कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी आदेश को चुनौती है। संजीव श्रीवास्तव पर यह आरोप है कि गणतंत्र दिवस पर कोट में उल्टा तिरंगा पहन  रखा था। इनपर सेक्शन 2  Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 और IPC 166A(B) के तहत FIR की मांग की गई थी। दोनो धारा संज्ञे अपराध में आते है। पुलिस और JMFC ने ललिता कुमारी के आदेश को धत्ता बताते हुए शिकायत खारिज कर दी। बड़े लोगों के खिलाफ JMFC RAJAN GUPTA  कई बार COGNIZABLE OFFENCE में FIR की मांग खारिज कर चुके है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर देते है। इस आदेश को चुनौती देते हुए वरुण नामदेव ने सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन सीआरपीसी 397 के तहत दायर कर दिया है ।  COURT से AMECUS CURIE की मांग की गई है जो कोर्ट की सहायता कर सके। सेशन कोर्ट को रिवीजन में एमिकस क्यूरी APPOINT करने का अधिकार है। COGNIZABLE OFFENCE होने प

  सिर्फ ६५ वर्ष से ऊपर वालो को ही vc देने को राजी। न्याय के मंदिर में उम्र देख कर सुविधा।   ऐसा किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मे नही किया जाता, सबको समान सुविधा दी जाती है। Tax सबसे लो सुविधा सिर्फ खास लोगों को दो!  Justice Ravi Kumar Malimath    संविधान के रक्षक ही भेदभाव करने लगे Jabalpur : MP High Court Chief Justice rejected VC for all the citizens/parties . He only want to provide VC facility to more than 65 age people as per SOP. In other high courts/ SC and no such discrimination for VC. Attending court by travelling also increase pollution .  Copy Of Complaint/ Request From:  India RTI News Sent:  Thursday, June 16, 2022 11:20 AM To:  krishnamurty.mishra@aij.gov.in <krishnamurty.mishra@aij.gov.in>; reggenmp13@yahoo.com <reggenmp13@yahoo.com> Subject:  SOP No. 05 /PR / 2022 is contempt Of Supreme Court Order   To 1.Hon'ble Shri Ravi Malimath CJ , MPHC, Jabalpur 2.Learned Shri Krishna Murty Mishra  Registrar General , MP High Court  Jabalpur Respected Sir, The S