" World India News " E Paper

पाम  तेल  का इस्तेमाल हर जगह  पाम ऑयल दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले वनस्पति तेलों में से एक है जिसका इस्तेमाल बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां खाने-पीने की चीज़ों से लेकर लिपस्टिक और डिटरजेंट बनाने में करती हैं. पर्यावरण समूहों का कहना है कि पाम की खेती के लिए जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है और अस्तित्व के संकट से जूझ रहे जानवरों के मारे जाने का ख़तरा पैदा हो गया है. दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक देश इंडोनेशिया की तरह मलेशिया भी विश्व व्यापार संगठन में पाम ऑयल से तैयार होने वाले बॉयो फ़्यूल पर पाबंदी लगाने के मुद्दे पर यूरोपीय संघ के ख़िलाफ़ केस फ़ाइल करने की तैयारी कर रहा है. पाम ऑयल मलेशिया का चौथा प्रमुख एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है. मलेशिया में पाम उद्योग 60 अरब डॉलर के बराबर है. पाम तेल रोज़ाना की ज़रूरतों में शामिल हो चुका है. हो सकता है आज आपने शैंपू में इसका इस्तेमाल किया हो या फिर नहाने के साबुन में. टूथपेस्ट में या फिर विटामिन की गोलियों और मेकअप के सामान में. किसी न किसी तरह आपने पाम तेल का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा. जिन वाहनों में आप सफ़र

DOJ HAVE NO BIO DATA OF JUDGES IN RECORD. UNION IS GRANTING CLEARENCE FOR APPOINTMENT OF JUDGES AFTER SC...  WHAT INVESTIGATION IS DONE BY UNION OF INDIA? Delhi: The Department Of Justice have no information of the High Court judges Basic Educational qualification. The RTI was filed at DOJ to get the information of Ex CJ of Bombay High Court ie School name, Education Board, Year of passing of class 10 and 12th. But the DOJ have no information available in their record. They also did not transferred the application to PIO of other departments. In appeal they again informed that they have no such information ." The information pertains to year of passing of Class 10th and 12th Std., School Name, Board etc of Hon'ble Judges are not maintained in this Department."  Recently the private ICSE board validity is in question. Some times they say that it is recognise by all the state govts but not HRD  and in another case(PIL) they say that it is not in control of St

धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी, क्या आप जानते हैं दण्ड संहिता के निर्माताओं की दूरदर्शिता एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता का उत्कृष्ट प्रमाण हैं जिसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। जो वर्तमान में हो रहे छोटे-छोटे बुरे कृत्य जिससे जन-जीवन में सामान्य संकट भी उत्पन्न होता है, उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आज के लेख में हम आपको बताएगे अगर कोई व्यक्ति हवा (वायु) को प्रदूषित करता है तो वह भी एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 278 की परिभाषा:- अगर कोई व्यक्ति द्वारा निम्न कृत्य किये जाते हैं तब वह इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा- 1. वायुमंडल को प्रदूषित किया जाए। 2.वायुमंडल या हवा को इस प्रकार प्रदूषित किया जाना जिससे जन-साधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। 3. सार्वजनिक स्थान जैसे शौक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा घरों, पार्को, बस-स्टॉप तथा रेल्वे स्टेशनों आदि स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध माना जाता है। 【नोट:- न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह दण्ड

अफ्रीका को छोड़ सारे विश्व की जनसंख्या घटेगी , भारत की जनसख्या २१०० तक १ अरब ३० करोड़ रहेगी ! इस सदी के आख़िर तक जापान की जनसंख्या आधी हो जाएगी. 2017 की जनगणना के अनुसार जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन इस शताब्दी के आख़िर तक ये घटकर पाँच करोड़ 30 लाख तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है. जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुज़ुर्ग देश है और 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की दर भी सबसे ज़्यादा जापान में है. इस कारण जापान में काम करने की क्षमता रखने वालों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है और हालात के और ज़्यादा ख़राब होनी की आशंका जताई जा रही है. सरकारी अनुमान के अनुसार साल 2040 तक जापान में बुज़ुर्गों की आबादी 35 फ़ीसदी से ज़्यादा हो जाएगी. जापान में प्रजनन दर केवल 1.4 फ़ीसदी है यानी जापान में एक महिला औसतन 1.4 बच्चे को जन्म देती है. इसक अर्थ ये हुआ कि काम करने योग्य लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है. किसी भी देश में उसकी मौजूदा जनसंख्या को बरक़रार रखने के लिए ज़रूरी है कि उस देश का प्रजनन दर 2.1 से कम ना हो. ITALEY इटली के बारे में भी अनुमा

"Nagpur’s Manohar Lobby’s Dirty Tricks to suppress Dalits....." - Chintamani Mali Maharashtra Republican Party leader Sh. Chintaman Mali writes to Hon. Chief Justice of Bombay High Court complaining against Senior Advocate Sunil Manohar’s dirty tricks in misusing his family clout to say nasty things about Dalit Judgesm and through his misleads with judges, securing orders which are absolutely illegal with his associates.Mukesh Shukla & Piyush Shukla exercising ugly influence in Nagpur District Court as per complaint. Advocate Sunil Manhohar acted as Advocate General of Maharashtra in past. Senior Advocate Sunil Manohar  Sh. Chintaman Mali also complains about rampant nepotism of Advocate Sunil Manohar’s lobbying with Bombay High Court Judges in securing Senior Advocate designation for his maternal nephew – Advocate Akshay Naik, (son of Ex-Judge of Bombay High Court Smt. Vasanti Naik) a mediocre lawyer as compared to many lawyers of Bahujan & Dalit Samaj

ISRAELI WOMENS ARE INCREASING THEIR POPULATION. आजादी के बाद १० गुना बढ़ी जनसंख्या। वेस्ट बैंक में इस छोटी सी ज़मीन पर 30 लाख लोग रहते हैं जिनमें 86 फ़ीसदी फ़लस्तीनी और 14 फ़ीसदी (4,27,800) इसराइली बस्तियों के लोग हैं. वे अपने-अपने समुदाय में रहते हैं और उन्हें एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता. अधिकतर इसराइली बस्तियाँ 70, 80 और 90 के दशक में बसाई गईं लेकिन बीते 20 सालों में उनकी जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है. इसराइल इन बस्तियों में बिजली-पानी जैसी सुविधाएँ देता है और उनको इसराइली सेना सुरक्षा देती है. फ़लस्तीनी क्षेत्र में इसराइली बस्तियाँ बिखरी हुई हैं. इनकी इसराइली सुरक्षाबल रक्षा करते हैं और फ़लस्तीनियों का इनमें आ पाना नामुमकिन है. इसके कारण फ़लस्तीनी शहर इनसे कटे रहते हैं जिसके कारण फ़लस्तीनी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कनेक्शन और बुनियादी ढाँचे का विकास बेहद कठिन हो जाता है. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि बीते समय में यह बस्तियाँ काफ़ी फैल गई हैं. 2004 में गिवात ज़ीव में 10,000 लोग रहते थे लेकिन अब इसमें 17,000 लोग हैं. यह पश्चिम की ओर फैला है इसमें नए घर जुड़े हैं, य

LAW MINISTRY OFFICIALS DONT UNDERSTAND LAW AND  HARASS CITIZENS. ARE THEY ABOVE THE LAW? Mumbai: RTI application was sent by online platform to law ministry about the information from Supreme court registrar. Inspite to transfer the application the application to supreme court in physical form the PIO denied the information . As per law ie section 6(3) the PIO has to transfer the application to other PIO (Online or physical) but PIO and appellate authority Anju Rathi Rana , Joint Secretary , Department of legal affairs denied such action. Such people not sincere to their duty are not fit for public service and they are doing crime as per IPC 166A and 218 . They can be jailed for 3 years for such action against law.  Ignorantia juris non excusat [  or  ignorantia legis neminem excusat [ ( Latin  for " ignorance  of the  law  excuses not" [1]  and "ignorance of law excuses no one" [2]  respectively) is a legal principle holding that a person who is unaware of

 *S U G A R  I S*  *P O I S O N* Eating too much added  sugar  can have many negative health effects. An excess of sweetened foods and beverages can lead to weight gain, blood  sugar  problems and an increased risk of heart disease, among other dangerous conditions 1. The first factory to manufacture sugar was established by the British in 1866. 2. Indians used to eat jaggery before this and seldom used to fall sick. 3. To make sugar, sulfur is used, which is used in making firecrackers. Sulfur is an element that, once it enters the body, it cannot be exerted from our body. 4. Sugar increases cholesterol which is the main reason for heart attack. Sugar increases the weight of the body and thus we become fat. 5. Sugar increases Blood Pressure. It is also the reason for Brain damaging clots. 6. The sweetness in sugar is that of Sucrose, and this cannot be digested by human beings. 7. To make sugar,23 harmful ingredients/chemicals are used. ✔ Sugar is one of the main