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  जिला अदालते  जिला स्तर और तालुका स्तर बिल्कुल ईमानदार, निडर और किसी भी दबाव से मुक्त काम करे - सुप्रीम कोर्ट JUDICIAL OFFICER WRONG ORDER AGAINST BINDING PUT REMARK ON SERVICE RECORD  IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO.8950 OF 2011 KRISHNA PRASAD VERMA (D) THR. LRS. APPELLANT(S) VERSUS STATE OF BIHAR & ORS. RESPONDENT(S) September 26, 2019 2 .Most litigants only come in contact with the District judiciary. They cannot afford to come to the High Court or the Supreme Court. For them the last word is the word of the Magistrate or at best the Sessions Judge. Therefore, it is equally important, if not more important, that the judiciary at the District Level and at the Taluka level is absolutely honest, fearless and free from any pressure and is able to decide cases only on the basis of the facts on file, uninfluenced by any pressure from any quarters whatsoever. 4. No doubt, there has to be zero tolerance for corruption and if there are

  कम टेस्टिंग बन सकती है कोरोना विस्फोट की कारण    कोरोना वारियर्स का सम्मान , सभी की टेस्टिंग जरूरी   कलेक्टर और एसपी व अन्य अधिकारियों की हो रेंडम टेस्टिंग ONLY 500 APPROX TESTING IN 6.5 LAC POPULATION DISTRICT. TESTING TEAM NOT DOING MOBILE TESTING. उमरिया:- जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ रही हैं। लेकिन सही आंकडे इससे कहीं ज्यादा भयावह हो सकते हैं। कौरोना मरीजों की पहचान के लिए जो टैस्टिंग की जा रही है, वह बहुत कम है। कोरोना वारियर्स का सम्मान बहुत जरूरी है,लेकिन उनकी कमजोरियों को नहीं उजागर करने से कोरोना महामारी अपना और विकराल रूप ले लेगी। जिला अस्पताल के कोरोना वारियर्स अपनी कुर्सियों से चिपक कर केवल अस्पताल में आने वाले मरीजों की टेस्टिंग करके अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं। जबकि समय- समय पर कलेक्टर , एसपी से लेकर अन्य कर्मचारियों की टेस्टिंग होनी चाहिये। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की कोई रेंडम टेस्टिंग की गयी हो। जिले की आबादी 6 लाख के आसपास है। तहसील की संख्या 7 है, इस आधार पर कम से कम प्रत्येक तहसील स्तर पर 1000 कोरोना मरीजों की टेंस्टिंग होनी चाह

  Advocates / PARTY IN PERSON Have Special Rights In The Courtroom A  lawyer  or  attorney  is a person who practices law, as an advocate, attorney, attorney  at law, barrister, barrister at law, bar at law, canonist, canon lawyer, civil law notary, counsel, counsellor, solicitor, legal executive, or public servant preparing, interpreting and applying law, but not as a paralegal or charter executive secretary. Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific individualised problems, or to advance the interests of those who hire lawyers to perform legal services. The role of the lawyer varies greatly across different legal jurisdictions. While performing the job lawyer have certain rights and duties which he needs to follow. He have certain rights which he can use and certain duties which he has to follow. A lawyer not only have certain duties for court but also for clients, society, etc. The legal profession is recognized

  CHAPTER Supreme Court judgment violated the fundamental rights – United Nations Human Rights Committee ordered immediate release of the Petitioner with compensation and criticized the Supreme Court.    In the case of Dimitry Leonudovich Gridin Vs. Russian Federation 2000 SCC OnLine HRC 31 , it is ruled by the 19 Judge Committee of UN Human Rights Council including Justice P. N. Bhagwati from India as under;  “8.2  With regard to the author's claim that he was denied a fair trial in violation of article 14, paragraph 1, in particular because of the failure by the trial court to control the hostile atmosphere and pressure created by the public in the court room, which made it impossible for defence counsel to properly cross-examine the witnesses and present his defence, the Committee notes that the Supreme Court referred to this issue, but failed to specifically address it when it heard the author's appeal. The Committee considers that the conduct of the trial, as described ab

CIVIL JUDGE KHANDWA SHRI AMIT VASCOAL DIED DUE TO CORONA   खंडवा. जिला न्यायालय में ट्रेनी सिविल जज अमित वास्केल (29) निवासी सिविल लाइन की शनिवार शाम कोविड अस्पताल में मौत हो गई। वे करीब दस दिन पूर्व कोरोना पॉजीटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल खंडवा में भर्ती किया गया था। जज अमित वास्केल को लंग्स में इंफेक्शन के कारण वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। रात में घटना की जानकारी मिलते ही जिला न्यायालय के सभी जज सिविल लाइन स्थित उनके घर पहुंचे। वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने उनका शव मोर्चुरी में रखवा दिया। रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 35 मरीजों की रिपोर्ट आईं कोरोना पॉजिटिव, 1 मरीज की मृत्यु हुई खण्डवा- शनिवार को 35 मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आईं है। अभी तक जिले के कुल 3447 मरीज पॉजिटिव आ चुके है। एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में इस समय कोरोना संक्रमण के कुल 202 एक्टिव केस है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में होम आइसोलेशन में कुल 140 मरीज है। हॉस्पिटल आइसोलेशन में 52 मरीज है। डॉ. शर्मा ने बताया कि गत चौबीस घंटे म

  PG GARODIA SCHOOL, GHATKOPAR,MUMBAI EXPELLED THE STUDENT AS FATHER IS DOING COMPLAINTS FOR FEES DISPUTE. FATHER APPROACHED BOMBAY HIGH COURT FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS Mumbai: PG Garodia School ICSE Board expelled the student of class 7 and issued leaving certificate as father have dispute with school administration with fees issue. On March 25 the school denied to accept fees under protest and issued LC to student . Aggrieved by the action of school the father of student Shri Arvind Tiwari approached the High Court for unconstitutional act of school which is also violation of Article 21. The father said that the action have no backing of law and school have no power to expel students in arbitrary manner. Advocate Atal Bihari Dubey appeared on behalf of petitioner and informed court that it is violation of child rights . On 22 April 2021 the Bombay High Court appointed Sr Adv Dr Birendra Saraf as mediator to settle the dispute between parents and school administration . The repor

  TRIUMPH OF TRUTH AND JUSTICE CJI Withdraws case from the Bench of Justice Annirudh Bose Year 2019-20 almost all legal portals were hogged by the suo motu contempt proceedings by Hon’ble Supreme Court against Adv. Vijay Kurle, Sh. Rashid Pathan & Adv. Nilesh Ojha (tilted as Re: Vijay Kurle ) of they been convicted and sentenced. Followed by the Contempt petition of Sr. Advocate Prashant Bhushan, which almost negated and overruled the premises in convicting Adv. Vijay Kurle & Ors and sentencing them to imprisonment for a period of Three Months and a fine of Rs. 2,000/- whereas Adv. Prashant Bhushan was sentenced for a token sum of Rs. 1/- and Hon’ble SC observing in their judgment that offence by Adv. Bhushan is far aggravated as compared to that of Adv. Kurle & others ( Ref: Para 79 of Re: Prashant Bhushan (2021) 1 SCC 745 ) .  Legal fraternity is flummoxed of this gracious discrimination . Adv. Nilesh Ojha President, Indian Bar Association on being contacted informed, th

  बिटकॉइन बनाने में जितनी बिजली खर्च होती है, उससे मुंबई जैसे बड़े महानगर की बिजली की जरूरत पूरी की जी सकती है। बिटकॉइन का सालाना कार्बन फुटप्रिंट मुंबई के बराबर है। दुनिया के संदर्भ में देखें तो यह स्लोवाकिया के बराबर है। डच इकनॉमिस्ट एलेक्स डी व्रीज (Alex de Vries) की एक स्टडी के मुताबिक बिटकॉइन से हर साल 38.10 एमटी (मिलियन टन) कार्बन फुटप्रिंट पैदा होता है। एक स्टडी के मुताबिक मुंबई का कार्बन फुटप्रिंट करीब 32 एमटी और बेंगलोर का 21.50 एमटी है। हाल में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने हाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि बिटकॉइन में प्रति ट्रांजैक्शन जितनी बिजली खर्च होती है, उतनी किसी और में नहीं होती है। Relation between creating bitcoins and electricity required Bitcoins are created by “mining” coins, for which high-tech computers are used for long hours to do complex calculations. The more coins there are in the market, the longer it takes to “mine” a new one and in the process, more electricity is consumed. As mining provides a solid source of revenue, people are willing to r

  CASE FILED AGAINST STAMP AND REGISTRATION OFFICE STAFF FOR ENCOURAGING CRIME IN PROPERTY REGISTRATION AT UMARIA JMFC UNDER CRPC 156(3).  REGISTERING ILLEGAL COLONIES PLOTS, ILLEGAL BUILDINGS, ILLEGAL COMMERCIAL STRUCTURES WITHOUT PROPER NOC AND DOCUMENTS. VIOLATING COMMERCIAL DEPARTMENT ORDERS AND DOING CRIME . उमरिया :  स्टाम्प  और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियो के ऊपर FIR  दर्ज़ करने के लिए CRPC  156 के तहत उमरिया कोर्ट में केस दायर किया गया है।  अधिकारियो पर आरोप है कि बिना नगर पालिका की NOC के प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर रहे थे।  विभाग ने बिना COLONONIZER लाइसेंस के कई प्लाट रजिस्टर्ड किये।  कोर्ट से इसकी जाँच  FIR से IPC 420,166A,409,120B,218 में  कराने का अनुरोध किया गया है।  अधिकारियो ने भी कोर्ट से जाँच करने का CM  HELPLINE में अनुरोध किया गया है.  कोर्ट के आदेश अनुसार सुब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है की DOCUMENTS का DUE DILIGANCE करे जो की नहीं कर रहे थे।  उन पर आरोप है की पैसा लेकर अवैध प्लाट और मकानों का रजिस्ट्रेशन किया और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का उल्हंघन किया।   कोर्ट ने स

  छत्तीसगढ के एक स्वतंत्रता सेनानी   # कायस्थ   बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को शत शत नमन बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव (जन्म 28 फरवरी 1889 - 18 जुलाई 1974), छत्तीसगढ के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव दृढ़ता और संकल्प के प्रतीक थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की प्रमुख घटना कंडेल नहर सत्याग्रह के वह सूत्रधार थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जन्म - जन्म 28 फरवरी 1889 मृत्यु - 18 जुलाई 1976 राष्ट्रीयता - भारतीय प्रसिद्धि कारण - कन्डेल सत्याग्रह छोटेलाल श्रीवास्तव का जन्म 28 फरवरी 1889 को कंडेल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पं. सुन्दरलाल शर्मा और नारायणराव मेघावाले के सम्पर्क में आकर उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। वर्ष 1915 में उन्होंने श्रीवास्तव पुस्तकालय की स्थापना की। यहाँ राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत देश की सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाएं मंगवाई जाती थी। आगे चल कर धमतरी का उनका घर स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया। वह वर्ष 1918 में धमतरी तहसील राजनीतिक परिषद के प्रमुख आयोजकों में से थे। छोटेलाल श्रीवास्तव को सर्वाधिक ख्याति कन्डेल नहर सत्याग्रह से मिली।

  वर्ष 2021 मे चौथे बाघ की मौत, चार महीने में चार मौत   वन्य जीव विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी  वन राज्य मंत्री की जिले के विकास अवरूद्ध करने की घोषणा                           Imaginary picture उमरिया:- बांधवगढ टाईगर रिजर्व में एक और बाघिन की मौत हो गयी। वर्ष 2021 में बीटीआर में बाघों की यह चौथी मौत है। मात्र 4 वर्षीय मादा बाघ ने 4-5 दिन पहले से खाना छोड दिया था। लेकिन उसके उपचार में हुई लापरवाही ने बाघिन की मौत के हवाले कर दिया। लगातार हो रही बाघों की मौत के बीच में वन राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह का यह फरमान कि बाघों को दूसरे जिले में शिफट किया जायेगा। वन्य जीव प्रेमियों के लिए मादा बाघ की मौत की खबर और बाघों को दूसरे जिले में शिफट करना किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। घटना की जानकारी फैलते हीे हमेशा की तरह प्रबन्धन के आला अधिकारियों ने अपने फोन को आउट आफ रिच कर लिया। विगत दो सालों में ही बांधवगढ क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा बाघों की मौत हो चुकी है। उसमें बाघों की मौत कारण अप्राकृतिक रूप से मौत होना ज्यादा है। यह बात तब वन्यजीव प्रेमियों और अखरती है, जब मौत का कारण प्राकृतिक ना होकर प्रबन