" World India News " E Paper

Kharghar Navi Mumbai: Chitragupta Sabha of Navi Mumbai has organsised kayastha meet for marriage interaction on 22 Oct 2017. Interested people can join this festival . Details are : 🙏DEAR CHITRANSH🙏 U R WITH FAMILY R CORDIALLY INVITED FOR CHITRANSH MILAN SAMAROH  (FREE ENTRY) WILL BE ORGANIZED ON 22ND OCTOBER AT Y FEEL FREE TO CALL ON 9167731615 RGDS RAJESH SHRIVASTAVA  KAYASTHA FOUNDATION EVENING 5 PM WITH MUSICAL PROGRAMME FOLLOWED BY DINNER PLACE AT  AV CHOWK SECTOR 7 KHARGHAR NAVI MUMBAI 

HIGH COURT CHIEF JUSTICE TOOK INITIATIVE TO HELP CITIZENS Mumbai : Bombay High Court Chief Justice appointed Amicus curiae ie friends of court in a Public Interest Litigation for petrol pump at Dombivli west. There is 7 lacs population at Dombivali west but no petrol pump is located their. Due to lack of land private players also not interested. Nobody took interest of petrol pump offer from different companies. People have to travel 8km to get petrol diesel for vehicles. As local MLA , MP, Corporaters of different parties not taken any step seriously so to help citizens media reporter SK Shrivastava and Vinod Chavan filed PIL at Bombay High Court. Court has directed Ministry of Petroleum and State Government to file reply in 4 weeks . Call 9702269504 Vinod Chavan POLL Here: http://www.strawpoll.me/14077445/r

At last count, there were 50 million monkeys in India.   बंदरों की बढ़ती आबादी से राजधानी को निजात दिलाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने खास पहल की है। हाई कोर्ट ने गैर सरकारी संस्था वाइल्डलाइफ एसओएस के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। इसके तहत बंदरों की नसबंदी और उनके वैक्सीनेशन का प्रॉजेक्ट शुरू किया जाएगा।  बंदरों को एक स्थाई यूनीक आईडी भी दी जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस बंदर की नसबंदी की जा चुकी है। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन वाइल्ड लाइफ एसओएस ने हाल में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बंदरों की बढ़ती आबादी से निजात दिलाने के लिए एक वैज्ञानिक उपाय सुझाया था।  एनजीओ प्रतिनिधियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बंदरों की नसबंदी और वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है, जिससे राजधानी में इनकी संख्या कम हो सकती है। एनजीओ इस काम को आगरा में भी सफलतापूर्वक कर चुका है। Notwithstanding the claims of Himachal Pradesh forest minister Thakur Singh Bharmauri, the population of monkeys has come down by 55,000 in the state as per the latest census, the populati

COMPULSARY RECHARGE FOR 3 YEARS ELSE PENATLY. RETURN CHARGES WITH TAX BEFORE 3 YEARS NO WHATSAPP  FEATURE CLEARED BY COMPANY देशभर के 60 लाख लोगों ने जियो फोन की बुकिंग करवा ली है, इसके बाद कंपनी ने अपनी फोन से जुड़ी शर्ते बताई हैं। इसमें कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें जानकारी आप शॉक्ड हो जाएंगे। जियो फोन आपको 1500 का नहीं बल्कि 6 हजार रुपए का पड़ेगा। हम बता रहे हैं कंपनी की ऐसी छुपी हुई ऐसी शर्तों के बारे में, जो आज सामने आई हैं।  कम्पलसरी रिचार्ज के बारे में नहीं बताया जियो फोन की लॉन्चिंग और बुकिंग के समय भी कंपनी ने यह नहीं बताया कि यूजर्स को हर महीने रिचार्ज करवाना कम्पलसरी है। सालभर में आपको 1500 रुपए का रिचार्ज करवाना ही होगा। 1500 रुपए के हिसाब से तीन साल का अमाउंट 4500 रुपए होता है। बुकिंग अमाउंट आप से 1500 रुपए लिया गया है। कुल मिलाकर यह राशि 6000 रुपए हो गई। यानि 6 हजार रुपए आपको खर्च करना ही होंगे।    यदि आप 3 साल से पहले जियो फोन वापिस कर देते हैं तो कंपनी आप से पेनाल्टी वसूल करेगी। इस बारे में भी फोन लॉन्चिंग के समय नहीं बताया गया। 12 महीने से पहले आप

EVERY MEDICAL/ PHARMA / CHEMIST HAS TO GET FIRE NOC FROM LOCAL FIRE DEPARTMENT AS PER SECTION 3 OF MAHARASHTRA FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY ACT 2006 Registration Number THMCO/R/2017/60159 Name Sapan Shrivastava Date of Filing 11/08/2017 Section 3 Of Maharashtra Fire Prevention and life safety act 2006 made mandatory fire NOC for all establishments RTI question Medical/Pharma Shops approved By FDA have got any exemption from Final Fire NOC? if yes then copy of such letter or rule.

Mumbai Municipal Health Officer Compromised With Law Violators, Cheating With Public  Mumbai: Mumbai Police Commissioner ordered investigation on complaint against Medical Officer Of Health T Ward Mulund  for denial of action against Eating Houses violating Section 394 Of MMC act 1888 . Complainant SK Shrivastava registered complaint in 2015 but till Sept 2017 MOH T Ward ignored the complaint and not acted in the interest of shop license holders. Many shops have NO Fire NOC, Structures are Illegal, various health certificates of staff, No separate Kitchen , Cooking in polluted locations etc.  Dr Sanjay Funde was the MOH in 2015 .The time limit for action was 7 days as per MCGM Law, but he did not responded. The section under IPC 166a, 409,120,34 etc are used in complaint. DR SANJAY FUNDE (LEFT)

SARDAR SAROVAR PROJECT IS PROFIT FOR INDUSTRIAL WATER USE. ONLY 30%  CANALS BUILT. NARMADA RIVER WILL BE DRY IN FUTURE-MEGHA PATKAR प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध देश को समर्पित कर दिया लेकिन इस बांध का असली फायदा किसे मिल रहा है ये सोचने का विषय है क्योंकि अभी तक यह योजना पूरी ही नहीं हुई है. सिंचित एरिये में नहर का इंफ्रास्ट्रकचर मुश्किल से 30 प्रतिशत ही बना है  सरदार सरोवर की ऊँचाई बढ़ाने पर मेधा पाटकर का कहना था कि कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नर्मदा नदी का धँधा बना दिया गया है।  *कु छ महीनों पहले भोपाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेधा पाटकर ने कहा था कि नर्मदा नदी से हर रोज 172 करोड़ लीटर पानी कंपनियों द्वारा लिया जा रहा है*। *उन्होंने कहा कि यह गतिविधि जारी रही तो नर्मदा आने वाले दिनों में यमुना नदी की तरह सूख जाएगी* *आपको यकीन नही होगा पर यह सच है कि कुछ वर्ष पहले गुजरात की भाजपा सरकार ने यह फैसला किया था कि कोकाकोला को रोजाना 30 लाख लीटर पानी सरदार सरोवर बांध से दिया जाएगा जबकि गुजरात के कई जिलों में पीने को पानी की समुचित व्यवस्था तक नही

COLLECTOR HAVE HUGE POWER TO  STOP ILLEGAL CONSTRUCTION CRPC Section 133 in The Code Of Criminal Procedure, 1973  133. Conditional order for removal of nuisance. (1)  Whenever a District Magistrate or a Sub- divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered in this of behalf by the State Government, on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence (if any) as he thinks fit, considers- (a)  that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public; or (b)  that the conduct of any trade or occupation, or the keeping of any goods or merchandise, is injurious to the health or physical comfort of the community, and that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated or such goods or merchandise should be removed or the keeping thereof regulated; or (c)  that the construction

COMPARISON OF BULLET TRAIN WITH AEROPLANE  LETTER TO PM MODI मोदीजी भारत एक पढ़े लिखे नौजवानों का देश है । मैं जो गणित आपको समझाना चाहता हू हमारे देश कोई भी 10वी–12वी पढ़ा युवक आपको समझा सकता है । समझाने का कारण केवल इतना कि आपके पास पढ़े लिखे लोगो की कमी हैं, इसीलिए आप इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। 1. एक तो आप एरोप्लेन के जमाने में बुलेट ट्रेन ला रहे हो।  2. ₹500 करोड़ में एक एयरपोर्ट बन जाता है। 8 एयरपोर्ट के लिए ₹4000 करोड़ लगेंगे। 3. एक एरोप्लेन–320(एयरबस) की कीमत ₹600 करोड़।  220 प्रवासी बैठने की सुविधा। 4 एरोप्लेन की कीमत ₹2400 करोड़। (880 प्रवासी सफर कर पाएंगे) 4. एक बुलेट ट्रेन की कीमत ₹110000 करोड़। 750 प्रवासी बैठने की सुविधा । 5. मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 500km । *बुलेट ट्रेन से 2 घंटे में पार। एरोप्लेन से 40 मिनिट में पार* । 6. एरोप्लेन का मेंटेनेंस बुलेट ट्रेन से काफी सस्ता है । 7. बुलेट ट्रेन किराया ₹2600 । ऐरोप्लेन किराया ₹1500 । (मुंबई to नागपुर 900km, किराया ₹3000) हर प्रवासी का ₹1000 बच रहा है, 1घंटा 20 मिनिट भी बच

http://www.mcgm.gov.in/irj/go/km/docs/documents/CBA/Health/Water%20tanker%20license%20conditions.pdf

MUMBAI SWEET MEAT SHOPS NOT TO OPERATE AFTER 7.30PM AS PER MCGM HEALTH DEPARTMENT TERMS AND CONDITION OF LICENSE LICENSE FOR SALE OF READYMADE EATABLES EATING HOUSE LICENSE TERMS AND CONDITION LICENSE FOR MANUFACTURING, PACKING FOR PREPARING BY ANY PROCESS OR OPERATION WHATSOEVER, COSMETIC OR TOILET GOODS:- Note:-Cosmetics or toilet goods for the purpose of this license mean articles intended to be rubbed, sprinkled or sprayed on or otherwise applied to human body or any part thereof for cleansing, beautifying or as make-up or as a religious custom and include article. Intended for use as components of any such articles. Intended for use as components of any such articles 1. Cosmetics of toilet goods shall not be manufactured, packed or prepared by any process or operation whatever except at a premises which has been approved by the licensing authority. 2. There shall be two rooms, one for manufacturing f

  IAS, REVENUE,POLICE DEPARTMENT LADY STAFF LEADS IN BRIBE COLLECTION. RS 300 CR PROPERTY RECORDED FROM IAS LADY OFFICER BHOPAL:मध्यप्रदेश में आईएएस रहीं सिर्फ टीनू जोशी या शशि कर्णावत ही भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं। रिश्वत लेकर गोलमाल करने में पटवारी, बाबू, पुलिस एसआई से लेकर महिला जनप्रतिनिधि भी माहिर हैं। महिला आईएएस सहित कई कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सजा भी हो चुकी है। हाल ही में टीएंडसीपी देवास की अफसर अनीता करूठे के यहां लोकायुक्त के छापे में मिली करोड़ों की सम्पत्ति के बाद भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर चर्चा में आया है। टीनू जोशी TINU JOSHI IAS :  भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1979 की बैच की अफसर जोशी के घर पर 4 फरवरी 2010 को आयकर विभाग ने छापा मारा था ।तब उनके घर से 3 करोड़ 4 लाख रुपए नगद मिले थे और 3 सौ करोड़ रुपए की सम्पति का अनुमान था । उन्हें 2014 में बर्खास्त कर दिया गया था । शशि कर्णावत SASHI KARNAVAT :  मप्र कैडर की ही 1999 बैच की आईएएस शाशि कर्णावत को भी मंडला जिले में 33 लाख के एक प्रिंटिंग घोटाले में दोषी पाया गया था ।विशेष अदालत ने उन्

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिया बड़ा फ़ैसला – फिर मुश्किल में कांग्रेस – कई नेताओं पर लटकी तलवार – हामिद अंसारी भी सवालों में देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, जिसके बाद कई भ्रष्ट अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं l माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के मक़सद से वेंकैया नायडू ने ये कदम उठाया है l आपको याद ही होगा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को जाते-जाते भारत में मुस्लिम असुरक्षित लगने लगे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था l जिसके बाद खुलासा हुआ था कि कैसे हामिद अंसारी के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा टीवी के नाम पर करोड़ों रुपयों की लूट की गयी थी l अब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस लूट की जांच के आदेश दे दिए हैं l नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने घोटालों की इन रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए राजयसभा टीवी में हुए पूरे खर्च का ईमानदारी से ऑडिट कराने को कहा है l यह जानकारी सामने आई है कि 2011 में राज्यसभा टीवी शुरू होने से लेकर अब तक इस पर 375 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और इतना ज्यादा बजट तो बड़े-बड़े प्राइवेट चैनलों का भी

10 SCIENTISTS KILLED IN 8 YEARS *🎯भारत देश की जनसंख्या 1 अरब 25 करोड़ है।* *🛡Active Military की संख्या 13 लाख 25 हज़ार है।* *🛡इस देश में 2 सैनिकों की हत्या होने की कीमत लगभग 2000 नागरिकों के जीवन पर संकट होने के बराबर है।* *🛡सोचिये इस देश के 1 परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी???* *🛡लेकिन हम चुका रहे हैं।* *🛡हम में से अनेक व्यक्ति इस बात से अनजान हैं।* *🛡हमें ये पता है की आज सलमान ने क्या किया ?*  *मोदी ने क्या पहना ?*  *या केजरीवाल ने कितनी बार खाँसा ?* *🛡लेकिन क्या हमें ये पता है की वर्ष 2009 से 2016 के बीच इस देश के 10 सीनियर परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई ???*  *🛡ये सभी वैज्ञानिक देश के अनेक projects से जुड़े हुए थे। नहीं पता है ना !!!*  *🛡क्योंकि अभी हम व्यस्त हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में,IPL में हम busy हैं दिल्ली के ड्रामे में, U.P के होने वाले चुनाव में, और मोदी के फॉरेन टूर में, हम व्यस्त हैं उन टी.वी. चैंनलो पर चलने वाले प्रोग्रामो और बानवटी दुनिया में, जरा सोचिये ! क्या इन सब चीज़ो में उलझ कर हम अपनी

LOCAL ADMINISTRATION IGNORING ILLEGAL MINING ,POLICE PROTECTION TO MAFIA .  MINING OFFICER DO NOT CONDUCT SEARCH TO TRACK ROYALTY RECEIPT AT CONSTRUCTION SITES. SUPREME COURT CRIMINAL CASE REGISTRATION ORDER VIOLATED.  एनजीटी नियमों को ताक पर रख कर संचालित हो स्टोर क्रेषर खनिज विभाग नींद में ।   हो रहा रेत का अवैध कारोबार CRIMINAL CASE FILED FOR ILLEGAL MINING PRODUCT USE BY GOVT CONTRACTORS. MINING OFFICER INVOLVE IN CORRUPTION, HUGE BRIBE NEEDED TO GET MINING OFFICER POST. Umaria- पर्यावरण सुरक्षा को ताक पर रख कर जिले में खनिज विभाग हाथ पर हाथ रख कर काम कर रहा है। जिले भर में केवल दो खदान ही ऐसी हैं, जिनसे रेत निकासी हो सकती है, लेकिन पूरे जिले में कहीं रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है, केवल दिखावे के लिए नाम मात्र की कुछ कार्रवाई की जाती है। जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर की परिधि में केवल तीन स्टोन क्रेशर को संचालित करने की अनुमति खनिज विभाग से दी गयी है, लेकिन स्पष्ट रूप से एक दर्जन से अधिक अवैध स्टोन क्रेशर यहां संचालित हो रहे हैं। खनिज विभाग इन्हें