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Showing posts from February, 2021

Registrar Cannot Decide Maintainability Of Any Petition: Supreme Court

  The maintainability of any petition or application can be decided only by the Court and not by the Registrar.  SUPREME COURT REGISTRY CANNOT DENY TO ACCEPT PETITION THAT IT IS NOT MAINTAINABLE Supreme Court of India P. Surendran vs State By Inspector Of Police on 29 March, 2019 Author: ……………………………J. Reportable IN THE SUPREME COURT OF INDIA CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION SLP (CRL.) No. 1832 of 2019 P. SURENDRAN …PETITIONER (S) VERSUS STATE BY INSPECTOR OF POLICE …RESPONDENT (S) ORDER N. V. RAMANA, J., 1. This Special Leave Petition has been filed against the impugned order and judgment dated

Gold: आम आदमी घर में कितना रख सकता है सोना?

  आयकर नियमों के अनुसार, अगर कोई गोल्ड कहां से आया है, इसका वैलिड सोर्स व प्रूफ देता है तो वह घर में जितनी मर्जी उतना सोना रख सकता है। लेकिन अगर कोई बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखना चाहता है तो इसकी एक लिमिट है। नियमों के तहत विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए भी रख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में तय सीमा में सोना घर में रखने पर आयकर विभाग सोने के आभूषण जब्त नहीं करेगा। अगर अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए तय सीमा से अधिक सोना घर में रखा जाता है तो व्यक्ति को इनकम प्रूफ देना होगा। सोना कहां से आया, यह सबूत के साथ आयकर विभाग को बताना होगा। सीबीडीटी ने 1 दिसंबर 2016 को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि अगर किसी नागरिक के पास विरासत में मिले गोल्ड समेत, उसके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स है और वह इसका प्रमाण दे सकता है तो नागरिक कितनी भी गोल्ड ज्वैलरी व ऑर्नामेंट्स रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कर योग्य सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे आयकर रिटर्न में आभूषणों और उनकी वैल्यू का ब्यौरा भरना होता है। याद रहे

High Court Suspended Almora Civil Judge For Using Accused Car

  जिसका वाहन प्रयोग किया उसके खिलाफ अल्मोड़ा कोर्ट में आपराधिक मामला विचाराधीन है। अल्मोड़ा के सिविल जज पर हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, निजी वाहन उपयोग के मामले में किया निलंबित हाईकोर्ट ने अल्‍मोड़ा स‍िविल जज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंगलवार को रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से संबंधित आदेश जारी किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट को निलंबन अवधि में देहरादून जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया है। नैनीताल :   भ्रष्टाचार के मामले में अल्मोड़ा के सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट  Abhishek kumar Shrivastava ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंगलवार को रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से संबंधित आदेश जारी किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट को निलंबन अवधि में देहरादून जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट की जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई जारी है। अब अल्मोड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव पर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। उनके खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह खुद व परिवार के सदस्य चंद्रमोहन सेठी नामक व्यक्ति के निजी वाहन का उपयोग दिल

Nepal border पर लोग भारत से नहीं खरीदते पेट्रोल डीजल, नेपाल जा कर भरवा लेते है.....

  सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए लोग नेपाल गाड़ी लेकर जाते है. करीब 30 रुपए की बचत होती है  भारत-नेपाल की सीमा से सटे बिहार के रक्सौल शहर में युगल किशोर शिकारिया पिछले तीन दशक से पेट्रोल पंप चला रहे हैं. चार साल पहले तक रोज़ाना सात से आठ हज़ार लीटर डीजल-पेट्रोल बेचते थे. लेकिन इन दिनों उनकी ब्रिकी घटकर रोज़ाना 15 सौ से दो हज़ार लीटर पर आ गई है. इसकी वज़ह यह नहीं कि रक्सौल शहर में वाहन कम हो गए हैं, बल्कि यह है कि पड़ोसी देश नेपाल में भारत से सस्ता डीजल-पेट्रोल होने के कारण सीमावर्ती इलाक़ों में इसकी तस्करी बढ़ गई है और स्थानीय लोग अपने वाहनों में नेपाल जाकर डीज़ल-पेट्रोल भरवा ले रहे हैं. नेपाल की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले वीरगंज से सटे बिहार के रक्सौल की सीमा पर गुरुवार को नेपाल प्रहरी के जवानों ने टैंकर में भरकर ले जा रहे 1360 लीटर पेट्रोल को जब्त किया और तीन लोगों को गिरफ़्तार किया. युगल किशोर कहते हैं, "सीमा ज़्यादातर खुली है. इसलिए तस्कर बेरोकटोक गैलन और ड्रम में तेल रखकर भारत में ला रहे हैं. साथ ही सड़क मार्ग से भी बड़ी ट्रकों और टैंकरों में भरकर पेट्रोल-डीजल लाया जा रहा है.

Reliance Jio के ग्राहक कम हो रहे हैं!

  रिलायंस जियो के सामने अपने 4G के गिरते प्रदर्शन को सुधारने की चुनौती भी पिछले 5 महीने से जियो के मुकाबले एयरटेल के सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के मुताबिक, दिसंबर में एयरटेल के नेटवर्क पर 40 लाख से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स जुड़े, वहीं जियो के नेटवर्क पर जुड़ने वाले वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.7 लाख रही। वायरलेस डेटा की बात करें तो 2020 में जियो के डेटा की खपत में 22% की बढ़ोतरी हुई, जबकि एयरटेल के डेटा की खपत 52% बढ़ी। संकेत साफ है कि 2020 में जियो की ग्रोथ का इंजन ट्रैक पर लड़खड़ा रहा है। जियो के पास 40 करोड़ कस्टमर्स का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन मौजूदा स्पेक्ट्रम क्षमता सीमित होने की वजह से यूजर एक्सपीरिएंस में कमी आई है। ऐसे में जियो के सामने अपने गिरते प्रदर्शन को सुधारने की चुनौती है।

MP Lake OR Pond Conversion Authority तालाब को अन्य काम में परिवर्तन करने के लिए अनुमति की जरूरत होती है

  AUTHORITY PERMISSION REQUIRED TO CONVERT LAKE INTO PLAYGROUND OR ANY AT MADHYA PRADESH. मध्य प्रदेश में किसी तालाब को अन्य काम में परिवर्तन करने के लिए अनुमति की जरूरत होती है  Lake Conservation Authority Executing post project conservation and management works  of Bhoj Wetland Project and also to facilitate conservation and  management of other water resources of the entire state in an  environmentally sustainable manner with emphasis on public  and stakeholders participation http://www.epco.in/bhojwetland_Index.asp https://mphed.nic.in/EnvironmentalPolicy.htm Lake Conservation Authority Ekant Park, Char Imli, Bhopal, Madhya Pradesh 462016 Lake   Conservation   Authority Shri S.N.Mishra   Chairman Paryavaran Parisar E-5 Arera Colony 0755-2460206 mplca(at)sancharnet(dot)in   https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/oda_loan/post/2007/pdf/project32_full.pdf Department Name Designation Office Address Telephone/Fax E-mail Housing & Environment Shri Kailash Vijayvargiya Min

BSNL ने 70% रेट घटाए, 153 में 90 days outgoing free और रोज 1जीबी इंटरनेट

 प्राइवेट ऑपरेटर्स को मुंहतोड़ जवाब। तीन महीने सिर्फ 153 रिचार्ज कर अनलिमिेड सभी नेटवर्क पर बात करे

Meerut: शादी में मुस्लिम युवक रोटी पर थूक लगाते पकड़ा गया, महिला वकील ने जमकर की पिटाई !

CAUGHT RED HANDED A MUSLIM BOY SPITTING IN ROTI IN HINDU MARRIAGE, MUSLIM SCHOLARS CONDEMNED THIS NONSENSE! मेरठ: धरा गया रोटियों पर थूक लगाने वाला नौशा द, जमकर हुई पिटाई, वायरल हुआ वीडियो रोटियों पर थूक लगाने वाले युवक को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और एक महिला एडवोकेट ने आरोपी की जमकर पिटाई की. पुलिस जैसे-तैसे आरोपी को बचाकर थाने लेकर पहुंची. मेरठ:  मेडिकल थाना क्षेत्र के अरोमा गार्डन हाउस में शादी समारोह के दौरान रोटियों पर थूक लगाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और एक महिला वकील ने आरोपी की जमकर पिटाई की. पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. आरोपी गिरफ्तार गौरतलब है कि, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 'नान' बना रहा युवक रोटियों पर थूक लगाता नजर आ रहा था. जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी नौशाद पुत्र अख्तर को लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान हिंदू

Chandigarh District Court: Advocate और कोर्ट Staff मे हाथापाई, पुलिस जांच शुरू

    जिला अदालत में हर प्रकार के केस का निपटारा होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा भी शामिल है। कोर्ट के वकील छोटे या बड़े लड़ाई झगड़े के केस लड़ते हैं। लेकिन सेक्टर 43 स्थित जिला अदालत में एक ऐसा वाक्य देखने को मिला जहां एक वकील और कोर्ट स्टाफ के बीच विवाद इतना ज्यादा हो गया कि पुलिस में शिकायत देने की नौबत आ गई। अमूमन जिला अदालत में इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को नहीं मिलती क्योंकि कोर्ट स्टाफ और वकीलों के बीच में तालमेल अच्छा बैठा होता है। लेकिन एक वकील और कोर्ट स्टाफ में हुए विवाद ने कोर्ट की गरिमा पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस मामले में सेक्टर 43 चौकी पुलिस को शिकायत दी गई है। वकील और कोर्ट स्टाफ जिन में विवाद हुआ था उनकी पहचान भी हो चुकी है। वकील की पहचान वरुण उतरेजा के रूप में हुई है जबकि कोर्स स्टाफ राजेंद्र है। इन दोनों के बीच है विवाद हुआ है और जिस समय यह विवाद हुआ उस समय जिला अदालत में बने कोर्ट रूम में किसी केस की सुनवाई चल रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना होने की वजह वकील द्वारा ड्रेस कोड ना पहनना बताई जा रही है। जब वकील सादे कपड़ों में कोर्ट परिसर में दाखिल ह

Court To Rectify It's Mistake, court की ग़लती से कोई परेशान ना हो.....

NO ACT OF COURT SHOULD HARM A LITIGANT. IT IS APPLICABLE IN ALL CIVIL CASE AND HC -SC MATTERS WHICH ARE AGAINST THE LAW OR SC ORDER. A MISC APPLICATION HAS TO BE FILE TO CORRECT THE ERROR IN SAME MATTER. The basis of the provision under  Section 152  of the Code is founded on the maxim ' actus curiae neminem gravabit' i.e. an act of court shall prejudice no man. The maxim 'is founded upon justice and good sense, and affords a safe and certain guide for the administration of the law", said Cresswell J. in Freeman v. Tranah 12 C.B. 406. An unintentional mistake of the court which may prejudice the cause of any party must and alone could be rectified.  In Master Construction Co. (P) Ltd. v. State of Orissa  it was observed that the arithmetical mistake is a mistake of calculation, a clerical mistake is a mistake in writing or typing whereas an error arising out of or occurring from accidental slip or omission is an error due to careless mistake on the part of the court li