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CSC And Sr DSC Eating Prisoners Money Making Fake Bills! खुद Bisleri का पानी पीते है और कैदिओ को खाना नहीं देते ! New Scam in Mumbai division exposed the truth that CSC AK Singh (Central Railway) and Sr DSC Mumbai Alok Bohra(Ex) and Sachin Bhalode are eating funds of prisoners caught by RPF in without ticket / theft case. In an RTI reply all division ie Bhusaval , Pune, Nagpur, Solapur gave details of amount which is spent for prisoners food in custody but Mumbai RPF did not gave any amount. They said it is inclusive of all expenses but total amount never shared .It means they are misusing poor men food bill in Bisleri water! They never deliver food to prisoners and make them hungry in lockup. CSC AK Singh have no time to visit lockup which is 200Mtr away from office. The places where food is given to prisoners have very less expense ie Rs 20-30 per diet(Solapur). Other Divisions did not gave per diet cost. Every day at Mu...

सीबीआई ने पूछा, कैसे मिलता है केजरीवाल का अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रटरी राजेंद्र कुमार पर सीबीआई रेड के बाद सरकार के अधिकारियों का दावा है कि उनसे अब भी सीबीआई पूछताछ जारी है। उन्हें सीबीआई बिना किसी समन के फोन पर बुला रही है। इसे लेकर सीएम केजरीवाल पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सीबीआई राजेंद्र कुमार से से जुड़े सवाल न पूछ सीएम केजरीवाल के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछताछ कर रही है। सीएम हाउस के एक कर्मचारी ने दावा किया कि बुधवार को सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। कर्मचारी का दावा है कि करीब 6 घंटे की पूछताछ में उनसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया जिसका संबंध राजेंद्र कुमार या कथित गड़बड़ियों से हो। उनसे सीएम के प्राइवेट सेक्रटरी के बारे में जानकारी देने को कहा और पूछा कि सीएम केजरीवाल का अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? अपॉइंटमेंट कौन देता है? यह भी पूछा कि सीएम के प्राइवेट सेक्रटरी को कितनी सैलरी मिलती है और सैलरी कहां से आती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के कई दर्जन अफसरों से सीबीआई ने पूछताछ की है। कई अधिकारियों को तो तीन-चार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया...

दूध में मिलावट की जांच की नई प्रभावी तकनीक विकसित: सरकार नई दिल्ली सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए CSIR-CEERI, पिलानी ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसके शत प्रतिशत परिणाम आ रहे हैं और इस तरह की कोई तकनीक फिलहाल अन्य किसी देश में उपलब्ध नहीं है। साथ ही उन्होंने सदन को यह भी बताया कि हालिया रिपोर्टों के अनुसार देश में 68 प्रतिशत से अधिक दूध भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों की पुष्टि नहीं करता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CSIR-CEERI), पिलानी ने एक नई तकनीक विकसित की है। उन्होंने कहा कि इस नई तकनीक के माध्यम से दूध के नमूने के परीक्षण की लागत करीब पांच से 10 पैसे आएगी। जांच का समय करीब 40-45 सेकंड होगा। उन्होंने कहा कि यह अनोखी तकनीक इलेक्ट्रोकेमिकल फिंगरप्रिंट लेने पर आधारित है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर इस तरह की पद्धति पर आधारित...

After Cough Syrups 500 Medicines To Be Banned नई दिल्ली पिछले हफ्ते 344 दवाइयों पर प्रतिबंध के बाद 500 और दवाइयों पर बैन की तलवार लटक रही है। इनमें ऐंटीबायॉटिक और एंटी-डायबिटिक ड्रग्स हैं जिन्हें अप्रासंगिक, असुरक्षित और अप्रभावी होने के कारण गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने 344 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) ड्रग्स को बैन कर दिया था। इनमें कफ सीरप Phensedyl, Corex और Benadryl भी शामिल हैं। भारत में अमेरिकी फार्मासूटिकल की बड़ी कंपनी अबॉट लैबरेटरीज द्वारा शक्तिशाली ऐंटीबायॉटिक कॉम्बिनेशन की कुल 344 ड्रग कॉम्बिनेशन को हेल्थ अथॉरिटीज ने बैन कर दिया है। अबॉट की यूनिट इंडिया में ऐंटीबायॉटिक कॉम्बिनेशन cefixime और azithromycin की बिक्री बिना केंद्र सरकार की मंजूरी की कर रही थी। इन कॉम्बिनेशन्स की बड़े फार्मासूटिकल मार्केट अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान में बिक्री की अनुमति नहीं है। सीनियर अधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय कम से कम 6000 से ज्यादा ऐसी दवाइयों का मूल्यांकन कर रही है। इनमें कम से कम 1,000 से ज्यादा एफडीसी हैं। अगले 6 महीनों में कम...

लंदन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक शोध में मसूढ़े के रोग और भूलने की बीमारी ऐल्टशाइमर्ज़ के बीच नजदीकी कड़ी को खोज निकाला है। उन्होंने स्टडी में पाया है कि ऐल्टशाइमर्ज़ के शुरुआती दिनों में मरीज यदि मसूढ़े के रोग से ग्रस्त है तो उसकी स्मरण शक्ति में तेजी से कमी आती है।  शोधकर्ताओं के मुताबिक, मसूढ़े के रोग भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया की गति को बढ़ा देता है। साथ ही मानसिक रोग अल्जाइमर को तेजी से बढ़ाने में योगदान देता है।  ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैंप्टन के इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक ने बताया, 'इस शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि मसूढ़ो की बीमारी पीरियोडोंटिस का याददाश्त कम होने से सीधा संबंध है। मसूढ़े के रोग का इलाज अल्जाइमर्स के इलाज का अच्छा विकल्प हो सकता है।'  इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने 59 प्रतिभागियों पर छह माह तक अध्ययन किया था। अनुसंधान का सुझाव है कि मसूढ़े के रोग का प्रभावी उपचार अल्जाइमर को कम करने में सहायक हो सकता है। यह शोध पत्रिका पीएलओएस वन में प्रकाशित हुआ है।

अब स्कूलों को AK सरकार देगी 300 रुपये ज्यादा नई दिल्ली दिल्ली सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों को दिए जाने वाले हर ईडब्ल्यूएस कैटिगरी का खर्च 300 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पहले यह खर्च 1290 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 1598 कर दिया गया है। दिल्ली निदेशालय की ओर से ऑर्डर निकाला जा चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से स्कूलों की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है।  दिल्ली सरकार के फाइनैंस डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर एनटी कृष्णा की ओर से जारी से इस ऑर्डर में कहा गया है कि अब हर बच्चे का खर्च 1290 रुपये से 1598 रुपये करा जा रहा है। रिवाइज किए यह रेट 2015-16 से 2016-17 अकैडमिक सेशन के लिए लागू होंगे। इस ऑर्डर की जानकारी सभी डीडीई (डिस्ट्रिक्ट/जोन) और सभी अनऐडड प्राइवेट स्कूलों को दी गई है।  प्राइवेट स्कूलों में इकनॉमिकल वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई सीटों के लिए स्कूलों को इन बच्चों का खर्च देता है। प्राइवेट स्कूलों से कई बार शिकायत की जा चुकी है कि यह बहुत कम है। खासतौर पर जिन स्कूलों में फीस काफी ज्यादा, वे ये शिकायत करते हैं। Free school dress...

नई दिल्ली 'HDFC बैंक को भारत से प्यार नहीं है और वह इसके प्रति सम्मान नहीं रखता है...' यह कड़ी टिप्पणी सर्वोच्च उपभोक्ता अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की है। कोर्ट ने कहा कि बैंक ने देश की प्रतिष्ठा का ख्याल न करते हुए विदेश में फंसे भारतीय जोड़े का डेबिट कार्ड ऐक्टिवेट नहीं किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (NCDRC) ने इस मामले में भारतीय जोड़े को 5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर भुगतान के निर्देश भी बैंक को दिए। यह जोड़ा साल 2008 में थाईलैंड और सिंगापुर में करीब 10 दिनों तक इसलिए फंसा रहा क्योंकि बैंक ने उनका डेबिट कार्ड ऐक्टिवेट नहीं किया। मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठे का नेतृत्व कर रहे जस्टिस जे. एम. मलिक ने कहा, 'बैंक को भारत के प्रति कोई प्यार और सम्मान नहीं है। भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया गया। यह अच्छी तरह से जानने के बाद कि भारतीय विदेश में फंसे हुए हैं उनका कर्तव्य बनता था कि इस मामले में तुरंत कार्यवाही की जाती, लेकिन उन्होंने इसमें 10 दिन का लंबा वक्त लिया। यह बैंक की लापरवाही, अकर्मण्यता और निष्क्रियता को दिखाता है। इसी तरह की प्र...