SHO MUKESH IJJARDAR NOT CONDUCTED PRELIMINARY ENQUIRY WITHIN 14 DAYS AS PER SC ORDER IN LALITA KUMARI CASE, NO DIARY NUMBER ISSUED SINCE JUNE 2021.
TRANSFERED COGNIZABLE OFFENCE COMPLAINT TO EDUCATION DEPARTMENT WHICH IS DERELICTION OF DUTY
CORRUPTION COURT HAS POWER TO ORDER FIR UNDER PC ACT 1988 FOR CORRUPTION AND MISCONDUCT ie. SECTION 7 AND 13
NO PERMISSION REQUIRED UNDER SECTION 17A AS PUBLIC SERVANT IS NOT OBEYING LAW AND ATTEMPTING TO BRIBE .
ADJ WILL PASS INTERIM ORDER IN NEXT DATE
Dewas MP State : BNP थाना प्रभारी Mukesh ijjardar TI , पर Prevention Of Corruption Act के section 7 और 13 में Corruption court में CRPC 156 के तहत केस दायर हुआ। कल session judge ADJ 1 Shri Manish Singh Thakur ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया की डेढ़ साल से थाना प्रभारी Central Malwa acadamy School से घूस लेकर FIR नहीं दर्ज़ कर रहा है और उसके पास कई आय से अधिक संपाति है। Central Malwa acadamy School फ़र्ज़ी बोर्ड ICSE चला रहा और उसको सरकार से मान्यता बता रहा है जो झूठी है. आरोपी TI कोई क़ानून , ललिता कुमारी SC आर्डर नहीं मानता और सिर्फ पैसे की भाषा जानता है। हो सकता है criminal और पुलिस का गठजोड़ मुंबई बम हादसा जैसा ब्लास्ट करवा दे.
अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम न करे तो ADJ कोर्ट में CRPC 156 के तहत PC Act में केस दायर कर सकते है , सुप्रीम कोर्ट आदेश अनुसार इसकी preliminary enquiry compulsary है। इस नियम में सात साल जेल है।
jadhav
| Under Act(s) | Under Section(s) |
|---|---|
| Prevention of Corruption Act 1988 | 7,13,IPC,166,A,,420,409, |
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