MINING NOC IS COMPULSARY FOR PWD , PIU ,MPRDC ALL CIVIL WORK.
MINING OFFICER ISSUE ROYALTY PAID CERTIFICATE INSTEAD OF MINING NOC TO CLEAR BILLS OF CONTRACTORS.
MAXIMUM MINING OFFICER DO NOT COLLECT 45 TIMES PENALTY FROM CONTRACTORS AND ISSUE ROYALTY PAID CERTIFICATE AFTER TAKING BRIBE.
99% BILLS CLEARED WITHOUT NOC IN PIU, PWD, MPRDC POLICE HOUSING , NH ETC
MORE THAN 50k crores SCAM PER YEAR AT MADHYA PRADESH
खनिज विभाग शासन स्तर पर चूना लगाने के लिए जिले के अंदर अपनी मनमानी नियम बनाकर अमल कर रहे हैं विभिन्न सरकारी विभागों के ठेकेदारों से कुछ रुपयों में अपनी जेब भरकर शासन को करोड़ों रुपए का घाटा करवा रहे हैं ताजा मामला रॉयल्टी एनओसी का है जिसे खनिज विभाग से ठेकेदारों को लेना अनिवार्य है लेकिन खनिज अधिकारी उसके स्थान पर रॉयल्टी पैड सर्टिफिकेट देते हैं इस प्रकार से हर एक कार्य के लिए शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जाता है इस कार्य में कलेक्टर, खनिज विभाग अधिकारी से लेकर समस्त राजस्व विभाग के अधिकारियों की जेब भरी जाती है CM helpline मैं कई बार शिकायत करने के बावजूद रॉयल्टी को ना जमा करवा कर और गैर कानूनी ढंग से किए गए गौण खनिज का इस्तेमाल किया जा रहा है गौरतलब है कि हर साल खनिज विभाग को शासन स्तर पर एक वित्तीय लक्ष्य दिया जाता है लेकिन विगत 3 सालों से वह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा रहा है इसका सबसे बड़ा कारण विभाग का मनमानी तरीके से बनाया हुआ उक्त कानून है इसी की आड़ में ठेकेदारों से लेकर जिले के आला अधिकारी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और शासन को चूना लगा रहे हैं
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