RBI Officers Not Penalise Banks For Irregularities, they Settle it Privately .....

रिजर्व बैंक की निर्धारित गाईड लाईन का उल्लंधन

बिना Occupation Certificate और Fire NOC के संचालित हो रहे बैंक

रिजर्व बैंक नहीं लगा रहा पेनाल्टी

Mumbai:-  रिजर्व बैंक बैंको केा अनुमति देने के मामले में अनियमितता बरतने में कोई कमी नहीं रखती है। इस अनियमितता के बारे में शिकायत  करने पर भी निर्धारित पेनाल्टी भी नहीं लगा रही है। इसकी चलते अधिकांष बैंक मनमाने तरीके से अपनी कार्यप्रणाली चलाते हुए देश वासियों की मेहनत की कमाई को डूबा रहे हैं। अब उन्हीं कुछ सरकारी बैंकों की खस्ताहाल को सुुधारने के लिए सरकार अपनी तरफ से बीच का रास्ता निकाल रही है। जानकारी के अनुसार फंसे कर्ज और भारी घाटे की मार झेल रहे सरकारी बैंको को खस्ता वित्तीय हालत में उबारने के लिए केंद्र सरकार उन्हें अपने खजाने से भारी-भरकम पूंजी देने के बजाय दूसरे तरीके से राहत दिलाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक  से पूंजी की अनिवार्यता के नियमों में छूट दिलाने की तरकीब अपनाने की तैयारी है। इसके लिए सरकार जल्द ही रिजर्व बैंक से बातचीत कर सकती है।

लगनी चाहिये पेनाल्टी:- रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली के अनुसार सभी बैंकों को अपनी शाखा को खोलने के लिए निर्धारित गाईड लाईन का पालन करना चाहिये। रिजर्व बैंक की अनदेखी के कारण निर्धारित गाईड लाईन का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में निर्धारित गाईड लाइन का उल्लघंन किया जा रहा है। बैंक कार्यालय के लिए ना तो बिल्डिंग के लिए OC  ले रहे हैं, ना ही फाॅयर एनओसी ही ले रहे है। इसी बात की शिकायत सपन कुमार के द्वारा किये जाने के बावजूद रिजर्व बैंक के CGM Saurav Sinha  इतनी महत्वपूर्ण शिकायत को नजरअन्दाज कर रहे है। दिखने में यह छोटी सी शिकायत कई बडे-बडे भ्रष्टाचारों को जन्म दे रही है। इसी को ध्यान रखते हुए षिकायतकर्ता लगातार संघर्ष करते हुए जनहित याचिका भी दायर कर रहा है। रिजर्व बैंक निर्धारित पेनाल्टी लगायी तो बैंको से ही डूबा हुआ अधिंकाष एनपीए कर्ज वापिस लाया जा सकता है। 

इतनी लगती है पैनाल्टी :-  निर्धारित गाईड लाईन का उल्लंघन होने पर रिजर्व बैंक 1 करोड रूपये तक पैनाल्टी per branch और प्रतिदिन के हिसाब से एक लाख रूपये की पैनाल्टी भी लगा सकता है। इसके बावजूद रिजर्व बैंक अधिकांष बैंकों में ओसी और एनओसी नहीं होने के बावजूद भी बैंकों से संाठगांठ करते हुए किसी भी स्थान पर बैंको को संचालित करने की अनुमति दे रहा है। जिसके कारण बैंकों के द्वारा भ्रष्टाचार के नये -नये तरीके अपनाये जा रहे है। जिससे बैंकों में अपनी गाढी जमा पूंजी रखने वाले ठगे जा रहे है। 

Offence and Penalties - Banking Regulation Act

Section 46   [(4) If any other provision of this Act is contravened or if any default is made in-

(i) complying with any requirement of this Act or of any order, rule or direction made or condition imposed there under, or

(ii) carrying out the terms of, or the obligations under, a scheme sanctioned under sub-section (7) of section 45,

by any person, such person shall be punishable with fine which may extend to 4 [one crore rupees] or twice the amount involved in such contravention or default where such amount is quantifiable, whichever is more, and where a contravention or default is a continuing one, with a further fine which may extend to 5 [one lakh rupees] for every day, during which the contravention or default continues.]

Executive Directors Dr. Deepak Mohanty Inspection Department (Smt R. Sebastian, Chief General Manager) Risk Monitoring Department (Dr. Rabi N. Mishra, Chief General Manager) Secretary’s Department (Shri Susobhan Sinha, Chief General Manager and Secretary) Enforcement Department (Shri Anil Kumar Sharma, Chief General Manager) Financial Stability Unit (Shri R Gurumurthy, Chief General Manager)     Dr. M. D. Patra   Department of Economic and Policy Research (Dr. Rajiv Ranjan, Adviser and Officer-in-Charge)  Department of Statistics and Information Management (including Data and Information Management Unit) (Dr. Goutam Chatterjee, Principal Adviser) Monetary Policy Department (including Forecasting and Modelling Unit) (Dr. Janak Raj, Principal Adviser)     Shri Deepak Singhal   Corporate Strategy and Budget Department (Areas other than those reporting to CFO) (Smt. Sadhana Varma, Chief General Manager) Right to Information Act Division (Shri A. K. Sarangi, Chief General Manager-In-Charge) Department of Information Technology (Shri Deepak Kumar, Chief General Manager-in-Charge) Alternate Appellate Authority under Right to Information Act Department of Corporate Services (including Document Management System) Central Security Cell (Shri K. P. Raghuvanshi, Security Adviser) Rajbhasha Department (Shri Kazi Mohd Isa, Deputy General Manager-in-Charge) Shri Sudarshan Sen Department of Banking Regulation (Shri Saurav Sinha, Chief General Manager-in-Charge)  Department of Co-operative Banking Regulation (Shri Neeraj Nigam, Chief General Manager) Department of Non-Banking Regulation (Shri Manoranjan Mishra, Chief General Manager)       Shri M. Rajeshwar Rao   Financial Markets Operation Department (R. S. Ratho, Chief General Manager) Financial Markets Regulation Department (including Market Intelligence) (Shri T. Rabi Sankar, Chief General Manager) International Department (Dr. Mridul Saggar, Adviser)     Smt. Surekha Marandi Department of Communication (Alpana Killawala, Principal Adviser)   Consumer Education and Protection Department (Shri Ashok Narain, Chief General Manager) Financial Inclusion and Development Department (Shri Gautam Prasad Borah, Chief General Manager-in-Charge) Smt Malvika Sinha   Human Resource Management Department (including HR Operations Unit) (Shri A. K. Sarangi, Chief General Manager-In-Charge) Foreign Exchange Department (Shri Ajay Kumar Misra, Chief General Manager-in-Charge) Internal Debt Management Department (Ms A. Mangalagiri, Chief General Manager) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation   Shri S. Ganesh Kumar     Department of Payment and Settlement Systems (Smt. Nanda Sameer Dave, Chief General Manager) Department of External Investments and Operations (Smt. Usha Janakiraman, Chief General Manager-in-Charge) Premises Department (Dr. Arvind Sharma, Chief General Manager-in-Charge) Smt. Uma Shankar     Department of Currency Management (Shri Ajay Michyari, Chief General Manager-in-Charge) Legal Department (Ms. Mona Anand, Legal Adviser-in-Charge) New Frontiers (Cyber Risk, Digital Currency, Crypto Currency, etc.) First Appellate Authority under Right to Information Act Department of Banking Supervision (Smt. Parvathy V.Sundaram, Chief General Manager-in-Charge) Department of Co-operative Banking Supervision (Shri R. L Sharma, Chief General Manager) Department of Non-Banking Supervision (Shri P Vijaya Kumar, Chief General Manager) Smt. Sudha Balakrishnan (Chief Financial Officer)   Corporate Strategy and Budget Department (Budget and Funds) (Smt. Sadhana Varma, Chief General Manager) Department of Government and Bank Accounts Shri Nirmal Chand (Chief General Manager-In-Charge)