नई दिल्ली। दिल्ली और उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए पुलिस एक्ट से मुक्त हो जाएंगे। अब पुलिस अंग्रेजों के कायदे कानून से नहीं, आजाद भारतीय सरकार के कायदे कानूनों से काम करेगी। हिंदुस्तान के लोगों को शायद अब 68 साल बाद अहसास होगा कि पुलिस उनकी हिफाजत के लिए है। मोदी सरकार पुलिस से पूछताछ के लिए गिरफ्तारी का अधिकार जल्द ही छीनने की तैयारी में है. कानून मंत्रलय इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में बदलाव करने वाला है, हालांकि गंभीर अपराधों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
अंग्रेज करते थे इसका उपयोग मोदी सरकार पुलिस से वो अधिकार छीनने वाली है, जिसका उपयोग अंग्रेज सबसे ज्यादा करते थे। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था, आज भी ऐसा होता है।