Umaria : कोर्ट क्यों पूरी तरह बंद है जब की सरकारी कार्यालय खुले है ? Violation Of Urgent Matter Hearing Order Passed By District Judge

VIOLATION OF ARTICLE 21 OF UMARIA CITIZENS OF RIGHT TO JUSTICE. 

WHERE PUBLIC WILL GO FOR HUMAN RIGHTS VIOLATION , CRIME REGISTRATION ETC WHEN COURT WILL BE SHUT DOWN? 

"Justice delayed is justice denied" is a legal maxim

“In an era in which many people conduct a large part of their lives using some kind of an electronic device — whether it’s a smartphone or an iPad or some kind of tablet or computer — the judiciary has got to enable the ways in which we conduct cases to match the expectations of the public.” 

Lord Justice Adrian Bruce Fulford  

The courts will shut down is an invitation to anarchy, gangsterism, breakdown of law and order and a road to naked authoritarianism.

Umaria : कई वकीलों का कहना है कि न्याय मंदिर क्यों बंद है जबकि सभी सरकारी कार्यालय Lockdown में  खुले है।  8 अप्रैल २०२१ के आर्डर में जिला जज श्री अनिल भाटिया ने १२ प्रकार के केस सुनने आदेश दिया पर फिर भी जुडिशल अफसर कोर्ट   सिर्फ ३-५ बजे ही कोर्ट में  आते है और जेल बेल केे  केस सुनते है. सबकी बारी-बारी से  ड्यूटी लगती  है।   हाई कोर्ट ने  १५ january २१ के आर्डर में कही नहीं लिखा की कोर्ट  बंद कर दो. UMARIA कलेक्टर ने भी कभी नहीं कहा की कोर्ट बंद की जाए फिर भी कोर्ट करीब १ महीने से बंद है।  EFILING और Virtual Online Hearing की सुविधा होने के बावजूद कोई काम नहीं करना चाहता. बिना हाई कोर्ट की अनुमति के  सभी कोर्ट बंद कर दी गयी है.  अगर कोई ऑनलाइन की application करता है तो जुडिशल अफसर के ऑफिस से जवाब  नहीं आता. इतना  खर्च करके भी technology का उपयोग नहीं हो रहा।  जबलपुर और कई जगह ऑनलाइन hearing हो रही है।  एक कोर्ट पर सरकार ५-6 लाख हर महीने खर्च करती है पर फिर भी जुडिशल अफसर सुनवाई को तैयार नहीं। उदयपुर में तो एडिशनल district Judge  field में घूम रहे है और collector की सहायता कर रहे है।  पटना में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी AIMS Hospital में लगा दी गयी है. जिला जज को पत्र द्वारा कोर्ट शुरू करने की मांग की गयी है।  उनसे अनुरोध  किया गया है की जो १२ प्रकार के अर्जेंट केस है सुने जाये जैसे  हाई  कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुन रहे है. 

IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO.8950 OF 2011 KRISHNA PRASAD VERMA (D) THR. LRS. APPELLANT(S) VERSUS STATE OF BIHAR & ORS. RESPONDENT(S) September 26, 2019

2.Most litigants only come in contact with the District judiciary. They cannot afford to come to the High Court or the Supreme Court. For them the last word is the word of the Magistrate or at best the Sessions Judge. Therefore, it is equally important, if not more important, that the judiciary at the District Level and at the Taluka level is absolutely honest, fearless and free from any pressure and is able to decide cases only on the basis of the facts on file, uninfluenced by any pressure from any quarters whatsoever.

IS IT APPROPRIATE FOR THE COURT TO SHUT THE COURTS COMPLETELY? 

Closing the courts to the citizens and noncitizens will unhinge the Constitution and the many statutes protecting them. The courts implement the rule of law and society has no other protective recourse. Any situation which denies the access of justice to the citizenry will have serious repercussions on the rule of law itself.

There are several aspects to the problem in these trying times.

ONE, RULE OF LAW: Access to justice is a very important and determinative factor before any of the options are considered. People may wrongfully be under incarceration deserving bail, some will need protection from eviction/dispossession of their properties, aggravated actions of the executive and the wings of government will have to be restrained which effects their rights of life and also their right to property and other fundamental rights, protection from arbitrary actions of the instrumentality is of the state, people seeking protection from land mafia and other antisocial elements, avaricious financial institutions grabbing valuable market and hypothecated assets women and children seeking maintenance in matrimonial courts, women and children of foreign nationalities to travel to their home in this hour of crisis,. The list is endless. To cite Justice John Paul Stevens of the US Supreme Court, “It is confidence in the men and women who administer the judicial system that is the true backbone of the rule of law”.