ENVIRONMENT MINISTRY WITHDRAW
Rs 200cr PENALTY OF ADANI GROUP
When Penalty On ticket cancellation
withdraw for common man?
मंत्री की पदों उन्नति हुई मंत्रिमंडल में
अडानी प्रोडक्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (एसपीएसईजेडएल) पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप था जिसकी वजह से पिछली सरकार ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अब अडाणी को इस जुर्माने से राहत दे दी गई है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अडाणी प्रोडक्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (एसपीएसईजेडएल) पर लगे 200 करोड़ रुपए के जुर्माने को हटा दिया है। पिछली सरकार ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनी को पारिस्थितिकी बहाली कोष में यह राशि जमा करने को कहा था।
यह सरकार द्वारा किसी कंपनी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया सबसे बड़ा जुर्माना था। अब सरकार ने जुर्माना हटाने के साथ ही कंपनी को मुंद्रा में तटीय विकास परियोजना को 2009 में दी गई पर्यावरण मंजूरी को भी आगे बढ़ा दिया है।
पर्यावरण मंत्रालय ने इससे पहले कंपनी पर कई तरह की कड़ी शर्तें लगाई थीं और नोटिस भी जारी किए थे लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने उन्हें वापस ले लिया है।
अधिकारियों के अनुसार, सैटेलाइट के जरिये ली गई तस्वीरों से यह साबित हुआ था कि अडाणी के प्रोजेक्ट से मैंग्रोव को नुकसान हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अडाणी परियोजना के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और अंतत: राजग के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंजूरी देते हुए 200 करोड़ रुपए के जुर्माने को हटा दिया।